प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्णमाथिका आरोपको प्रस्टीकरण लिँदै सुनुवाइ समिति

काठमाडौं–प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। हाल सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्कीविरुद्ध ३८ उजुरीकर्ताले २९ उजुरी दर्ता गराएका छन्।

समितिले कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएकासँग बुधबार व्यक्तिगत र सामूहिक छलफल गरेको थियो। उजुरीकर्ताको छलफलपछि आज बिहान ८ बजे समितिले कार्कीलाई सुनुवाइका लागि सिंहदरबार कार्यालयमा हाजिर हुन बोलाएको हो।

कार्कीलाई २५ वैशाखको संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको छ। गत मंसिरदेखि न्यायालय नेतृत्वविहीन छ। प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट पाँच÷पाँच जना सदस्य छन्। कांग्रेसबाट रमेश लेखक, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेशजंग रायमाझी सदस्य छन्। एमालेबाट पदम गिरी, महेशकुमार बर्तौला, लीलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी जीएम र देवेन्द्र दाहाल सदस्य रहेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा र जगप्रसाद शर्मा सदस्य छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पशुपतिशमशेर जबरा र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य छन्।

१६ जेठमा सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सुनुवाइ समितिले सूचना निकालेको थियो। यसअघि २९ जेठमा बसेको बैठकमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका कार्कीविरुद्ध परेका उजुरीको अध्ययन मसिनो गरी भइरहेको बैठकमा सहभागी समिति सदस्य एवं एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। सोही बैठकले उजुरीकर्तालाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको हो।

उजुरीमाथिको छलफल सकिएपछि कार्कीलाई समितिमा बोलाएर सोधपुछ गरिन लागेको हो। गत आइतबार मात्रै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अवकाशको मितिबारे न्याय परिषद्ले सम्झाएको थियो। कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी २० साउनदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। अवकाशको एक महिनाअघिदेखि प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न नपाउने कानुनी प्रावधान छ।