टोकन प्रणाली खारेज गर्दै एकै दिनमा श्रम स्वीकृति, यी हुन् अन्य निर्णयहरू

काठमाडौँ: वैदेशिक रोजगार विभागले टोकन प्रणाली खारेज गर्दै एकै दिनमा श्रम स्वीकृति दिने कार्य सुरु गरेको छ। विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएकी हुन्।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यअनुरूप टोकन प्रणाली खारेज गरिएको उनले बताइन्।

आचार्यका अनुसार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० बमोजिम इजाजतपत्रविना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कुनै पनि काम गरे कारबाही हुने सूचना चैत १५ मा जारी गरेको छ।

उनले म्यानपावर कम्पनीहरूले अन्तर्वार्ताको क्रममा अँग्रेजी भाषामा मात्र भराइने फारामका कारण श्रमिकले नबुझी हस्ताक्षर गर्नुपर्ने समस्या सम्बोधन गर्दै अब फाराम नेपाली वा दुवै भाषा (नेपाली र अँग्रेजी) मा भर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको जानकारी गराइन्। सो व्यवस्था नभएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने चेतावनी पनि उनले दिइन्।

महानिर्देशक आचार्यले वैदेशिक रोजगारमा समस्या परेका श्रमिकको उद्धारको नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले गरिने गतिविधि वैदेशिक रोजगार कानूनविपरीत हुने भएकाले चैत १६ मा चेतावनी जारी गरिएको पनि जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ। बढी शुल्क लिने संस्था भएमा त्यसको अनुमति स्वतः रद्द गरिने व्यवस्था लागू गरिनेछ।

विभागले आफ्ना कर्मचारीको कार्य पारदर्शी बनाउन कर्मचारी कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। यसरी निगरानी महानिर्देशकको कार्यकक्षबाटै हुने व्यवस्था मुख्य सचिवको निर्देशनअनुसार लागू गरिएको छ। विभागमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको अनलाइन प्रणाली निर्माण भइरहेको छ। यससँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दाहरू पनि विभागसँग जोडिनेछन्।

चालु आर्थिक वर्षमा विभागको अनुगमन शाखाले पुस महिनामा १९ वटा राहदानी र २० लाख १० हजार रुपैयाँ, माघमा ७ वटा राहदानी र ५ लाख ४८ हजार, फागुनमा ६ वटा राहदानी र ५ लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराएको छ।

महानिर्देशक आचार्यले विभागको राहत, उद्धार तथा समन्वय शाखामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७३० वटा गुनासो उजुरी प्राप्त भएको र ४३१ वटा समाधान गरी ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइन्। मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखामा सोही अवधिमा ३,६७२ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमध्ये ३९० मिलापत्रमार्फत ३ करोड ३८ लाख ७९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति फिर्ता गराइएको छ।

आचार्यले मुद्दा फछ्यौट गर्न थप जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए। मिति चैत २० देखि विभागले हरेक तीन दिनमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको विवरण (प्रतिवादीको नाम, ठेगाना, विगो रकम) आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ।

यस्तै सामाजिक सञ्जालमा पूर्वस्वीकृति भन्दा बढी सेवा प्रचार गरेकोमा मैत्री ओभरसिज प्रालिलाई पहिलो पटक सचेत गराइएको छ। एपेक्स एचआर कन्सलटेन्सीबाट ३३३ थान राहदानी बरामद गरी फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ठगीको मनसाय देखिएपछि कम्पनीको कारोबार रोक्का गरी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ।

उक्त कम्पनीबाट पीडित दुई जनालाई जनही १ लाख ९० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि भराइएको छ।