काठमाडौँ: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्ति (बिचौलिया) को प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशनमा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा मात्र सेवाग्राहीलाई कार्यालय प्रवेश गराउन पत्राचार गरिएको हो।
मन्त्रालयले कार्यालयहरूमा विभिन्न बहानामा बिचौलिया प्रवेश गरी महत्त्वपूर्ण कागजात र स्रेस्तामा पहुँच राख्ने गुनासो बढेपछि यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ। अब परिचय खुल्ने कागजात भएका व्यक्तिलाई मात्र प्रवेश दिइनेछ। साथै, अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अत्यधिक भीडभाड, कागजातको असुरक्षा र अनधिकृत पहुँचका कारण सेवाग्राही प्रभावित हुँदै आएका थिए।
उक्त निर्णयप्रति लेखापढी व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन पाटन इकाई समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनअनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापढी व्यवसायीलाई ‘बिचौलिया’ को संज्ञा दिई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाउनु पेशागत अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको जनाएको छ।
समितिका सचिव भरत घिमिरेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुर परिसरबाट लेखापढी व्यवसायीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति खेद व्यक्त गरिएको छ। उनीहरूले यस्तो कार्यले पेशागत मर्यादा र संवैधानिक अधिकारमा आघात पुगेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ अनुसार अनुमति लिएर सेवा दिइरहेका व्यवसायीलाई अनर्गल रूपमा बिचौलिया भन्दै अपमानजनक व्यवहार गरिएको आरोप लगाइएको छ।
आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सम्पूर्ण लेखापढी व्यवसायी तथा भू–सेवा सञ्चालकहरूलाई कलम बन्द र सेवा ठप्प पार्ने आन्दोलन मा उत्रिन समेत आह्वान गरिएको छ। साथै, समितिको निर्णयविपरीत सेवा सञ्चालन गर्ने सदस्यलाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।


