वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रलाई साढे ३ अर्बभन्दा बढीको परियोजना पेस गर्न स्वीकृति

काठमाडौँ: वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विस्तार गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औँ बोर्ड बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सहमति दिएको हो।

बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रले प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रहेर कार्यक्रम तय गर्नेछ, जसले विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच विस्तारसँगै स्थानीय आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। ऊर्जा पहुँचसँगै साना उद्योग, कृषि प्रशोधन र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले यो निर्णयलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले बजेट तर्जुमामा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन र नवप्रवर्तनमा जोड दिन सुझाइएको छ। यसले ऊर्जा पहुँचसँगै आयआर्जनका अवसर बढाउने र क्षेत्रीय असमानता घटाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

यसैबीच, बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त भित्र्याउने अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धी अन्तर्गतको ‘हानी नोक्सानी कोष’मा करिब १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायका रूपमा अघि बढाउने सहमति दिइएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, पुनःस्थापना तथा हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम विस्तार हुनेछन्। यसले विदेशी अनुदानमार्फत आन्तरिक लगानीको दबाब घटाउने र दीर्घकालीन रूपमा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।