विगत पाँच दशकदेखिको अव्यवस्थित विकास गतिविधि र प्रकृति दोहनका कारण चरम संकट झेलिरहेको कालीगण्डकी नदीमा उत्खननको काम नरोकिँदा नदी र यसको पर्यावरण नै खतरामा परेको भन्दै ‘कालीगण्डकी बचाऔं अभियान’ले नयाँ वर्ष २०८३ का दिन पर्वतको प्रसिद्ध मोदीवेणीधाममा ब्यानर प्रदर्शन गरेको छ।
नदीका प्राकृतिक स्रोत—ढुंगा, शिला, गिटी, बालुवाको अत्यधिक दोहनले कालीगण्डकी नदी क्षतविक्षत बन्दै गएको छ। विगतदेखिको क्रूर दोहनले नदीको दिगोपन दुई तिहाइले घटाएको छ। कालीगण्डकीजस्तो जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै परम्पराको स्रोत र स्थलमाथि भएको यस्तो दोहनका विरुद्ध आफूहरूले ब्यानर प्रदर्शन गरेको अभियानका संयोजक तथा प्रकृति, पर्यावरण एवं सम्पदा चिन्तक आरके अदीप्त गिरीले बताए।
कालीगण्डकी किनारैकिनार खनिएको (क, ख) करिडोर सडक सञ्जाल, त्यससँगै आएको अव्यवस्थित शहरीकरण, केही व्यक्तिको स्वार्थ, लाभ र दादागिरीका कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविना खोलिएका दर्जनौँ क्रसर उद्योगहरूले मानव तथा प्राणी जगत् गम्भीर जोखिममा परेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘नदीमाथि जथाभावी उत्खनन गर्ने, मलमूत्र र फोहोरमैला विसर्जन गर्ने, ढलनालाको सोझो मिलान गर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने, वन फडानी गर्ने तथा बालुवा तस्करी गर्ने गतिविधिका कारण कालीगण्डकी नदी प्रभावित भएको छ। यसलाई बचाउनु मानव सभ्यता बचाउनु हो। अहिले बाँध र डाइभर्सनको कुरा उठिरहेको छ, यसको विरोधमा सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन।’
नदीबाट बालुवा, गिटी र ढुंगालगायत निर्माण सामग्री नदी किनारमै सङ्कलन गरी त्यहीँबाट उठाइने गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत ठाडो अवहेलना गरिएको छ। नदी ऐन, नियम तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई बेवास्ता गर्दै मनपरी ढङ्गले भइरहेको दोहनका कारण मानव बस्तीका साथै अन्य प्राकृतिक स्रोत र मूल मुहानसमेत संकटमा परेका छन्।
नदी तटीय क्षेत्र (८ सय १४ किमि) मा सयौँको सङ्ख्यामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगका कारण नदी दिनप्रतिदिन मर्दै गएको भन्दै अभियानले नदीमाथि भइरहेको सम्पूर्ण हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउन र साझा तथा स्वायत्त जनअधिकारको लडाइँमा जोडिन गण्डकी तथा लुम्बिनी क्षेत्रका नागरिकहरूलाई अपिल गरेको छ।
मानव र जैविक विविधताको अस्तित्वसँग गाँसिएको यस नदीबाट गिटी, ढुंगा र बालुवाको अत्यधिक दोहन हुँदा नदी गहिरिँदै गएको छ। जलाधार तल झर्दै जाँदा नदी तटीय क्षेत्रमा विगत दुई दशकदेखि बाढी र कटानको समस्या बढेको छ। शालिग्राम शिला समेत गिटीमा परिणत भएका छन्।
नदीले ठूलो मात्रामा धार परिवर्तन गरेको छ। जथाभावी उत्खननका कारण शालिग्रामको अस्तित्व संकटमा परेको छ। विश्वभरका हिन्दूहरूले कालीगण्डकीमा पाइने शालिग्राम शिलालाई भगवान् विष्णुको रूपमा पूजा गर्ने गर्छन्। धर्मघाटहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्।
कालीगण्डकी दोहनसँगै करिडोर आसपासका खोल्साखोल्सी, वनजङ्गल, चौर, ढिस्काढिस्की, सम्पदा क्षेत्र तथा सार्वजनिक विद्यालय क्षेत्रसमेत प्रभावित भएका छन्। डाँडापहाडहरू विरूप बनेका छन्। अधिकांश क्रसर उद्योगमा नेता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र व्यवसायीहरूको संयुक्त लगानी भएकाले कानुन उल्लङ्घन सामान्यजस्तै बनेको संरक्षणकर्मी गिरीले बताए।
कालीगण्डकी नदीलाई हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पवित्र नदीका रूपमा मान्ने गर्छन्। यसको शिर मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड दुवै धार्मिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थल हुन्।
कालीगण्डकीको जलाधार क्षेत्रमा धवलागिरि, अन्नपूर्ण र मनास्लु जस्ता ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू छन् भने ६ हजारदेखि ८ हजार मिटर उचाइका दुई दर्जनभन्दा बढी हिमशिखर रहेका छन्। यस क्षेत्रअन्तर्गत मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङ्जा, गुल्मी, पाल्पा, तनहुँ, पश्चिम नवलपरासी र पूर्वी नवलपरासी गरी १० जिल्ला पर्छन्।
सप्तगण्डकी नदी प्रणालीअन्तर्गत पर्ने कालीगण्डकीका मुख्य सहायक नदीहरूमा त्रिशूली, बूढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, मादी, सेती र दरौँदी पर्दछन्।
कालीगण्डकीको जलप्रवाहकै कारण सयौँ प्रकारका वनस्पति जीवित छन्। यसको आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिस्थितिक प्रणाली छ। यस प्रणालीमा हस्तक्षेप हुँदा मानव जीवनमै संकट उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने चेतना अभावकै कारण नदी संकटमा परेको देखिन्छ।
हाल कालीगण्डकी बहाव क्षेत्रमा वैध–अवैध गरी सयभन्दा बढी क्रसर र तीन सयभन्दा बढी फिरफिरे उद्योग सञ्चालनमा छन्। धेरै उद्योग दर्ताविना सञ्चालन भइरहेका छन् र आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अभिलेखमा समेत छैनन्। यसले दोहनको जालो कति व्यापक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
प्रकृति दोहनमा राजनीतिक संरक्षण रहेको आरोप लगाइएको छ। नियामक निकाय जानकार हुँदाहुँदै पनि मौन बस्नुले समस्या झनै गम्भीर बनेको छ।
गिरी भन्छन्, “थोरै पनि विवेक र नैतिकता भएको भए जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, दलाल, तस्कर, माफिया र व्यवसायीहरूको यस्तो कार्टेलले लाखौँ मानिसको जीवनसँग जोडिएको नदीलाई यसरी विनाश गर्ने थिएनन्। यस विनाशमा मौन बसेका हामी नागरिकहरू पनि कम जिम्मेवार छैनौँ।”
अभियानले विगतमा डेलिगेसन, विरोध प्रदर्शन, डोजर नियन्त्रण र पर्यावरणीय र्यालीमार्फत आवाज उठाउँदै आएको भए पनि त्यसले अपेक्षित प्रभाव नपारेको जनाएको छ। अब ‘कालीगण्डकी मार्च’ सहित विभिन्न कार्यक्रममार्फत आन्दोलनलाई सशक्त बनाइने घोषणा गरिएको छ।


