हलिया मुक्ति घोषणाको १८ वर्षः ‘व्यवस्था फेरियो, अवस्था उस्तै’, अब के गर्ने?

नेपालको हलिया प्रथा जस्तै युरोपमा सामन्ती भूदास प्रथा १९औँ शताब्दीमै अन्त्य भएको थियो। चीनमा सन् १९४९ को जनवादी क्रान्तिपछि भूमिसुधारमार्फत यस्तो प्रथा हटाइएको थियो। रुसमा जार अलेक्जेन्डर दोस्रोको पहलमा सन् १८६१ मा भूदास प्रथा अन्त्यतिर लागेको थियो। तर नेपालमा २१औँ शताब्दीमा पनि हलिया प्रथा कायम छ। सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १८ वर्ष बित्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

घोषणा भएको १८ वर्ष हुँदा पनि समस्या उस्तै

हलियाको लामो संघर्षपछि सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि १६ हजार ३२२ हलिया प्रमाणित गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि पुनःस्थापन कार्यक्रम सुरु भयो। २०७० सालमा कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि पुनःस्थापना कार्यक्रम अघि बढेको थियो।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १६ हजार ३२२ मध्ये अझै २ हजार ३६७ परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन्। परिचयपत्र पाएकामध्ये १ हजार १३५ परिवारले पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएका छैनन्। कुलमध्ये ८५ प्रतिशतले मात्र परिचयपत्र र ७८ प्रतिशतले मात्र पुनःस्थापनाको प्याकेज पाएका छन्।

परिचयपत्र वर्गीकरणअनुसार १२ प्रतिशतले ‘क’, २७ प्रतिशतले ‘ख’, ५ प्रतिशतले ‘ग’ र ५६ प्रतिशतले ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र पाएका छन्। २०७० जेठदेखि २०७६ वैशाखसम्म १ हजार ६०१ परिवारका लागि जग्गा खरिद, २ हजार २०३ घर निर्माण र ८ हजार ४२७ घर मर्मत गरिएको तथ्याङ्क छ। तर राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले यसमा असहमति जनाएको छ।

महासङ्घका अनुसार पुनःस्थापन अपूर्ण छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू भएका छैनन्। २०६५ मा भएको पाँचबुँदे सहमति पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। २०७८ मा बनेको अध्ययन समितिले हलियाको वर्गीकरण अवैज्ञानिक भएको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले विभिन्न समिति र कार्यदल बनाए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। समितिले छुटेका हलियाको लगत सङ्कलन प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सरकार र दलका प्रतिबद्धता कागजमै

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विभिन्न चुनावी घोषणापत्रमा हलिया र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। वर्तमान सरकारले पनि सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन र पुनर्वास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ, तर हलियाको विषय स्पष्ट रूपमा अघि बढेको छैन।

संविधानमा अधिकार, कार्यान्वयन कमजोर

संविधानले बाध्यकारी श्रम निषेध गरेको छ। सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, छुवाछूतविरुद्धको हक र शोषणविरुद्धको हक सुनिश्चित गरिएको छ। कसैलाई पनि बन्धुवा बनाउने कार्य दण्डनीय हुने उल्लेख छ। तर व्यवहारमा हलियाहरू अझै बन्धुवा श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका छन्।

संविधानले भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास दिने व्यवस्था गरेको छ। तर अधिकांश हलिया भूमिहीन र आवासविहीन छन्। पुनःस्थापनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ।

अब के गर्ने ?

हलिया समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले छुटेका हलियाको लगत सङ्कलन गर्नुपर्छ। ऋण खारेजी, जमिनको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिन हलिया प्रथा अन्त्य अपरिहार्य छ।