उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा

काठमाडौं- सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरहरुसम्म पुर्याउन, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्ने, तोकिएको समय अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको रुख कटानको समस्या समााधान गर्ने, मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलता फुकाउने तथा लगानीको विविधकरण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८२’ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ। रणनीतिअनुसार, हेटौडा– ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइनको हेटौडा ढल्केबर खण्ड चालु आवको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। सो प्रसारण लाइनको पूर्वी खण्ड ढल्केबर–इनरुवा खण्ड भने यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।

सो आयोजनालाई शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। रुख कटान, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जालगायतका समस्याका कारण सो आयोजना लामो समयदेखि समस्यामा परेको थियो। पछिल्ला दिनमा सो समस्या समाधान भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहलमा नियमित काम सुरु भइसकेको छ।

यसैगरी नयाँ खिम्ती बाह्रबिसे काठमाडौँ प्रसारण लाइनको काम आव २०८४/८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभीको हो। सो प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।

हेटौँडा–रातमाटे लप्सीफेदी न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन आव २०८६/८७ सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ। सो प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताको हो। यसैगरी नयाँ बुटवल–लमही प्रसारण लाइन आव २०७८/८८ सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ।

यस्तै, लहमी–छिन्चु दोदोधारा प्रसारण लाइन आव २०८९/९० सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ। किमाथांका– हाइटार सितलपाटी प्रसारण लाइन आव २०८९/९० सम्म सम्पन्न हुनेछ।

अरुण हब इनरुवा प्रसारण लाइन, इनरुवा–अनारमणी प्रसारण लाइन, फुकोट बेतन दोदोधारा प्रसारण लाइन, तिंगला दुधकोशी–ढल्केबर प्रसारण लाइन आव २०९०/९१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

भेरी करिडोर प्रसारण लाइन र सेती करिडोर प्रसारण लाइन पनि आव २०९०/९१ मा सम्पन्न हुनेछ। दोदोधारा–अत्तरिया लम्की प्रसारण लाइन भने आव २०९१/९२ सम्म सम्पन्न हुनेछ। ती सबै प्रसारण लाइनको क्षमता चार सय केभीको छ।

उत्पादित बिजुलीलाई सहज रुपमा प्रसारण गराएर लाड सेन्टरहरुमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। आवश्यक संरचनागत सुधार गरिने, नीतिगत अस्पष्टता हटाउने तथा तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।

यस्तै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ रणनीतिले समेटेको छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आव २०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, नानपारा नेपालगञ्ज, इनरुवा पूर्णिया, लम्की बेरली, लमही लखनउ, निजगण मोतिहारी, चमेलिया जौलजिवी, ढल्केबर मुजफ्फरपुर र चिलिमे हब केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्राथमिकतामा छ।

आन्तरिक रुपमा बिजुलीको खपत बढाउने, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले स्पष्ट रुपमा सूचीकृत गरेको छ। त्यस्तै, स्मार्ट ग्रिड र सवस्टेशनको आधुनिकीकरण निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइनेछ। सवस्टेशनको क्षमता विस्तार गरेर ४० हजार एमभीए पुर्याइनेछ। सो कार्य आव २०९२/९३ सम्म सम्पन्न हुनेछ।

कृषि क्षेत्रको आधसनिकीकरण र किसानको खेतसम्म नै फिडर पुर्याउने लक्ष्यलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको रणनीतिमा भूमिगत वितरण प्रणालीको काम २०८५ सम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आव २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यास अनुदान खारेजी गर्ने र विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिइनेछ। देशभर चार्जिङ स्टेशन सञ्जाल विस्तार गर्ने, प्रमुख शहरहरुमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गरिनेछ।

हाल नेपालको कूल जडित क्षमता चार हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तारसँगै ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप खनिज इन्धनको परनिर्भरता घटाई स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउन अबलम्बन गर्नुपर्ने सबै काम अगाडि बढाउने रणनीतिको लक्ष्य छ।

नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ। हाल करिब एक हजार दुई सय मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेशतर्फ आयात निर्यात भइरहेको अवस्था छ।