अनुमति बाहिर गएको आशंका एभरेस्ट बेसक्याम्पमा ड्रोन उडान स्थगित

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले एभरेस्ट बेस क्याम्पमा एयर लिफ्ट टेक्नोलोजी कम्पनीको ड्रोन उडान अनुमति रोकेको छ।

गत बिहीबार मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुलाईलाई पत्र लेख्दै एयर लिफ्ट कम्पनीको फ्रि–फ्लाई अल्ट्रा एक्स जेन–२ क्याटागोरी ‘सी’ मोडलको ड्रोन उडान अनुमति रोक्न निर्देशन दिएको हो।

मानवरहित हवाई उपकरण उडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ का व्यवस्थाहरु तथा सुरक्षा संवेदनशीलता सम्वन्धमा अन्य सरोकारवाला निकायसँग बुझ्नुपर्ने कारण देखाउँदै मन्त्रालयले हाललाई उडान अनुमति प्रदान गर्न नसकिने जानकारी दिएको थियो।

पत्रमा भनिएको छ,‘एयर लिफ्ट कम्पनीको फ्रि–फ्लाई अल्ट्रा एक्स जेन–२ क्याटागोरी ‘सी’ मोडलको ड्रोनको उडान अनुमतिका लागि माग निवेदन पेश गरेको सन्दर्भमा मानवरहित हवाई उपकरण उडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ का व्यवस्थाहरु तथा सुरक्षा संवेदनशीलता सम्वन्धमा अन्य सरोकारवाला निकायसँग बुझ्नुपर्ने भएको हुँदा हाललाई उडान अनुमति प्रदान गर्न नसकिने सचिवस्तर निर्णय भएको छ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले अनुमति प्राप्त दायराभन्दा बाहिर गएर गतिविधि भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि अनुमति रोक्ने निर्णय गरिएको बताए।

उनका अनुसार उक्त सूचना पुष्टि नभएसम्म उडान रोक्ने र यदि सूचना गलत ठहरिए पुनः अनुमति दिन सकिनेछ।

यता एयर लिफ्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजविक्रम महर्जनले भने मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कम्पनीले अनुमति बाहिर कुनै गतिविधि नगरेको दाबी गरे।

उनका अनुसार कम्पनीले हिमाल क्षेत्रमा सरसफाइ गर्ने, आरोहीको सुरक्षामा सहयोग गर्ने, अक्सिजन वा अत्यावश्यक सामग्रीहरु ढुवानी गर्ने तथा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ड्रोन प्रयोग गर्दै आएको छ।

उनले भने,‘गृहले किन यस्तो निर्णय लियो अचम्ममा परेको छौं। हामी हिमाल सफा गर्न, आरोहीहरुको ज्यान बचाउन गएका हौं तर किन ड्रोन उडान रोकेको हो थाहा भएन। हामीले यस्तो काम गरेको पहिलो पटक पनि होइन्, तेस्रो पटक हो। यसवर्ष आइसफलको रुट पनि खोल्न ढिलो भइसकेको छ। बल्लतल्ल रुट खोलेको बेला अक्सिजन पुर्याउने र फोहोर लिएर आउने भनेर त्यहाँ गएका हौं। अब झनै ढिला भयो। अनुमति भन्दा बाहिर गएर केही काम गरेका छैनौं। हामीसँग ठूलो ड्रोन हुन्छ, अनुमति बिना उडाउन कुनै सम्भव नै छैन्। जहाँ– जहाँ ड्रोन उडाएको छौं सबै अनुमति लिएर नै काम गरिरहेका छौं।’

उनले यस निर्णयले कम्पनी मात्र नभई समग्र पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने उल्लेख गर्दै आइसफल क्षेत्रमा रुट खुल्न ढिलाइ भइसकेको अवस्थामा थप समस्या उत्पन्न हुने बताए।

साथै, यस वर्ष कम्पनीले १० हजार किलो फोहोर व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिँदै उनले उक्त लक्ष्य समेत प्रभावित हुने गुनासो गरे।

‘म्यापिङ र डेलिभरी हाम्रो मुख्य काम हो। हामी त उल्टै यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं। कानुनलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं।

यसरी अनुमति रोक्दा कम्पनीका लागि भन्दा पनि सिंगो देशको पर्यटन क्षेत्रको ठूलो क्षति हुनेछ। बाटो खोल्न ढिला त भइसक्यो। त्यसैले १० हजार केजी फोहोर ल्याउने, हिमाल सफा गर्ने लक्ष्य थियो, अब त्यो पूरा हुन सक्दैन्।’