काठमाडौं महानगरमा तीन अर्ब बढी बजेट, ‘डिजिटल’ कक्षाकोठा

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने कुनै पनि बालबालिका आर्थिक अभाव वा अन्य सामाजिक कारणले विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताएको छ।

महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालले नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिँदै शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा प्रमुख ढकालले शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीता, गुणस्तरीयता र पहुँच विस्तारलाई महानगरको मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारिएको स्पष्ट पारे।

इन्धन समस्या लगायतका कारणले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार यस वर्ष वैशाख १५ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। महानगरले जनप्रतिनिधि, वडा तहका समिति र सामाजिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा ‘भर्ना अभियान’ चलाइरहेको छ।

ढकालले संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बालबालिका विद्यालय भर्नाबाट बन्चित नहोस् भन्ने राज्यको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए।

काठमाडौं महानगरपालिकाले विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक रूपमा कमजोर तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई प्राथमिकताका साथ विद्यालयमा भर्ना गराउने नीति अपनाइएको उनले स्पष्ट पारे।

‘संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ, बालबालिकाहरू राष्ट्रका भविष्य हुन्, उनीहरूलाई शिक्षाबाट टाढा राख्नु हुँदैन,’ ढकालले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, घरेलु कामदारका रूपमा रहेका वा अपाङ्गता भएका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनुपर्ने छैन। हामीले आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) मात्र नभई माध्यमिक तहसम्मै पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ।’

उनका अनुसार निजी विद्यालयमा पनि कतिपय अवस्थामा आर्थिक अवस्था वा छनोट प्रक्रियाका कारण सबै बालबालिका भर्ना हुन नसक्ने स्थिति रहने भएकाले त्यस्ता बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमार्फत समेट्ने प्रयास भइरहेको छ।

ढकालले सामुदायिक विद्यालयलाई सुदृढ बनाउन महानगरले पूर्वाधार विकास, डिजिटल शिक्षण प्रणाली र शैक्षिक सामग्रीमा ठूलो लगानी गरिरहेको जानकारी दिए। महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ।

उनका अनुसार हाल ८३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा कोठा सुधार, नयाँ भवन निर्माण, डिजिटल बोर्ड जडान, आधुनिक फर्निचर व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। करिब ९० प्रतिशत कक्षा कोठामा डिजिटल बोर्ड पुगिसकेको र बाँकीमा पनि यसै शैक्षिक सत्रमा विस्तार गरिने योजना रहेको छ।

त्यसैगरी ‘पुस्तकरहित शुक्रबार’ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ, जसअन्तर्गत विद्यार्थीहरूले किताब बिना सिर्जनात्मक तथा व्यवहारिक गतिविधि (ड्रइङ, संगीत, सीप विकास आदि) मा सहभागी हुने अवसर पाउँछन्।

शिक्षालाई केवल किताबी ज्ञानमा सीमित नराखी सीपयुक्त, व्यवहारिक र रोजगारमुखी बनाउन महानगरले विशेष कार्यक्रम अघि सारेको ढकालले बताए। उनका अनुसार अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई ‘बेरोजगार उत्पादन गर्ने प्रणाली’ भन्ने आलोचना हटाउन सीप विकास र प्रविधिमैत्री शिक्षामा जोड दिइएको छ।

भर्ना शुल्कबारे उठ्ने प्रश्नमा उनले संविधानले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारिक रूपमा स्रोतसाधन अभावका कारण केही विद्यालयमा न्यूनतम सहयोगस्वरूप अभिभावकबाट स्वैच्छिक योगदान लिने अभ्यास रहेको बताए। तर महानगरको नीति भने क्रमशः शुल्क पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।

छात्रवृत्तिबारे जानकारी दिँदै उनले गत वर्ष मात्रै महानगरले करिब २२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको बताए। यस वर्ष पनि पारदर्शी छनोट प्रक्रिया अपनाएर विपन्न, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

उनका अनुसार कक्षा १ देखि १० सम्म भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये आवश्यक मापदण्डका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ भने कक्षा ११ का लागि प्रवेश परीक्षा प्रणालीमार्फत छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

ढकालले भने, ‘दरबन्दी अभाव र प्रशासनिक खर्चका कारण केही विद्यालयले स्वेच्छिक चन्दा लिने गरेको पाइएको छ। तर, महानगरले अब बिजुली, पानी र सरसफाइ जस्ता खर्च आफैँ बेहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्दैछ, जसले गर्दा अभिभावकले एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने वातावरण बन्नेछ।’

सरकारले कक्षा ५ सम्म खाजाको व्यवस्था गरे पनि काठमाडौं महानगरले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क खाजा उपलब्ध गराउन थालेको छ।

त्यसैगरी निजी विद्यालयबाट प्राप्त विद्यार्थी डाटा र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरी पारदर्शी रूपमा भर्ना तथा छात्रवृत्ति वितरण गरिने उनले बताए।

ढकालले सबै अभिभावक, विद्यालय तथा सामाजिक संघसंस्थालाई कुनैपनि बालबालिका शिक्षाबाट बन्चित नहोस् भन्ने अभियानमा सहकार्य गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार महानगरले प्रतिस्पर्धा नभइ सहकार्य र साझेदारीको मोडेलमा शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाइरहेको छ।

‘बालबालिकामा विभेद भयो भने समाजको भविष्य कमजोर हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै बालबालिकालाई समान अवसर दिनु हाम्रो दायित्व हो।’

महानगरले आगामी दिनमा पनि सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच सहकार्य बढाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास र प्रविधिमैत्री सिकाइलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने योजना बनाएको छ।

गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा

विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको आरोप लागिरहेका बेला महानगरले ‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ नामक गौरवको योजना अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानका साथै बजारमा बिक्ने व्यावहारिक सीप र अनुशासन सिकाइनेछ।

निजी विद्यालयका राम्रा अभ्यास र सामुदायिक विद्यालयका अनुभव आदानप्रदान गर्न एउटा साझा मञ्च निर्माण गर्ने र शिक्षामा रहेको विभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्य महानगरले राखेको प्रमुख ढकालले बताए।