प्राकृतिक विपदबाट कर्णालीमा तीन अर्बौको क्षति, २७७ ले गुमाए ज्यान

सुर्खेत। प्राकृतिक विपत्तिले कर्णाली प्रदेशलाई हरेक वर्ष गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्दै आएको छ। बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरी र आगलागीजस्ता विपद्का कारण यहाँ ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ।

मनसुन सुरु भएसँगै नदी–खोलाहरू उर्लिने, पहाड चिरिने र बस्तीहरू जोखिममा पर्ने क्रम दोहोरिँदै आएको छ। हरेक वर्ष विपद्का घटनाले केही समय चर्चा पाए पनि दीर्घकालीन समाधान भने अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा विपद्का कारण २७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८३३ जना घाइते भएका छन्। चार जना अझै बेपत्ता छन्।

सबैभन्दा बढी क्षति भूकम्पबाट भएको देखिन्छ, जसमा १५४ जनाको मृत्यु भएको छ। विशेषगरी २०८० सालको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो।

जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै जाजरकोटमा ११८ जनाको मृत्यु भएको छ भने रुकुम पश्चिममा ७० जना, दैलेखमा १५, डोल्पामा १४, कालीकोट र मुगुमा १३–१३, सल्यानमा ११ र सुर्खेतमा ११ जनाको ज्यान गएको छ। हुम्लामा सबैभन्दा कम ४ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

विपद्का कारण कर्णालीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी पनि बेहोर्दै आएको छ। पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्र दुई अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको थियो, जुन भूकम्पका कारण भएको हो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सात करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा दुई करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भइसकेको छ।

यस अवधिमा ६४ हजारभन्दा बढी भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भने ६८ हजार ४६८ जना विस्थापित भएका छन्। साथै १३ सय ६६ पशुचौपाया पनि विपद्मा परी मरेका छन्। बाढी, पहिरो, नदी कटान, डुबान, चट्याङ र आगलागीजस्ता घटनाले कर्णालीका बासिन्दालाई निरन्तर त्रासमा राख्दै आएको छ।

१२ वर्षदेखि त्रिपालमुनी जीवन

२०७१ सालमा आएको भीषण बाढीले सुर्खेतका ९ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका थिए। तत्काल राहत वितरण गरिए पनि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना अझै हुन सकेको छैन। मसिना, गिरीघाट र तिखाकुनालगायतका स्थानमा ती परिवारहरू अझै अस्थायी शिविरमै बसिरहेका छन्।

स्थानीय रगुबिर नेपालीका अनुसार १२ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी बसोबासको टुंगो लागेको छैन। “१२ वर्षमा त खोला पनि फर्किन्छ भन्थे, तर हाम्रो जीवन अझै उस्तै छ,” उनले गुनासो गरे। चुनावका बेला मात्र नेताहरू आउने र पछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

बस्तीमा खानेपानी, शिक्षा र रोजगारीको अभाव छ। अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारत गएका छन् भने गाउँमा महिला, बालबालिका र वृद्ध मात्र बाँकी छन्। दैनिक जीविकोपार्जनका लागि मजदुरी, दाउरा बिक्री र गिट्टी कुट्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयले बताएका छन्।

यता, प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत विपद् व्यवस्थापनका कामहरू अगाडि बढाइने र केन्द्रको पूर्वानुमानपछि विस्तृत योजना ल्याइने बताइएको छ। तर विगतका अनुभवले देखाउँछ योजना बन्ने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने चक्र अझै तोडिएको छैन।