एलपी ग्यास खरिदमा अर्बौ बाहिरिएपछि विद्युतीय चुह्लोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति

काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गर्दै विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो रणनीति सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु ४१ अर्ब ६५ करोड बराबरको खाना पकाउने ग्यासको आयात भएको छ। सो अवधिमा कूल ४१ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ।

आव २०८१/८१ मा कूल रु ६२ अर्ब ५८ करोड बराबरको ग्यास आयात भएको थियो। सो आवमा ५५ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो। यस्तै आव २०८०/८१ मा रु ५५ अर्ब बराबरको ग्यास आयात भएको थियो।

नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आवमा मासिक ४८ हजार मेट्रिकटन बराबरको ग्यास आयात हुने गरेको छ। निगमको पछिल्लो विवरणलाई आधार मान्दा प्रतिसिलिण्डर ३३१ दशमलव २५ रुपैयाँ घाटा हुने गरेको छ। निगमले हाल प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार १६० मा बिक्री गर्दै आएको छ।

विप्रेषणबाट भित्रिएको ठूलो रकम बर्सेनि खाना पकाउने ग्यासका लागि खर्च हुने गरेको छ। यो रकम जोगाउन र स्वदेशमा नै राख्ने उद्देश्यका ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ तय गरेको हो।

सो कार्यका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तय गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर आव २०९२/९३ सम्म पूरा गर्नेगरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै खाना पकाउने विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको अभियान अगाडि बढाएको छ। स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएका छन्।

जनस्वास्थ्य र मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढवा दिन लागिएको सो रणनीतिमा उल्लेख छ। विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण सञ्जालको आधुनिकीकरण गर्दै लगेको छ।

त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले नै थप विशिष्ट कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ लाई थप वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउन मातहतका निकायलाई यसअघि नै निर्देशन दिएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरको कूल जडित क्षमता चार हजार दुई सय ९६ मेगावाट बराबर पुगेको छ। चालु आवको अन्त्यसम्म चार हजार ५०० मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन पुग्नेछ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट बराबर पुगेको छ।

यस्तै, विद्युत् निर्यात कूल दुई हजार ९१८ गिगावाट बराबर रहेको सन्दर्भमा सरकारले आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढवा दिन लागेको हो।

पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन र सार्वजनिक सवारी साधनहरू समेत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढवा दिने नीति लिइएको छ।

त्यसका लागि देशभर व्यापक रूपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ। प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई समेत सक्रिय बनाउने योजना तय गरिएको छ। सो कार्यको संयोजन प्राधिकरणले गर्नेछ भने अन्य आवश्यक प्रबन्ध भौतिक पूर्वाधार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछ।

निश्चित दूरीमा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गरिएपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा थप बढोत्तरी हुनेछ। सो कार्यका लागि आव २०८५/८६ सम्म पूरा गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ।

चार्जिङ स्टेसनको विस्तारका साथ साथै प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिनेछ। ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत क्षमता वृद्धि हुनेछ।

कोइला बोयलरलाई पनि विद्युतीय बोयलर र भट्टीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अख्तियारी लिइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउनका लागि विद्युत् महसुलमा छुट दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा परिणत गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको योजना छ। यसबाट डिजेलको खपत कम हुँदै जाने र आन्तरिक बिजुलीको खपत बढ्नेछ।