महानिरीक्षक कार्कीले सार्वजनिक गरे रणनीतिक योजना, प्रहरी संरचनालाई आधुनिक बनाउने

काठमाडौं। महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवसायिक तथा जनमुखी संगठनका रुपमा विकास गर्न ‘नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३–०८५’ तयार गरिएको बताएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित नेपाली प्रहरी रणनीतिक योजना (२०८३–०८५) सार्वजनिकीकरण, नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन अनलाइन प्रणाली शुभारम्भ तथा प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक श्रीहरि केसीको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले रणनीतिक योजना केवल परिवर्तन नभई ‘रुपान्तरण’ लक्षित रहेको बताए।

उनले बदलिँदो समय, नागरिकका आकांक्षा, प्रविधिको तीव्र विकास र सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीलाई समयसापेक्ष र सक्षम संस्थाका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले योजना ल्याइएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार नेपाल प्रहरी अब परम्परागत कार्यशैलीमा सीमित नरही आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ।

‘नेपाल प्रहरीको रणनीतिक योजना परिवर्तन मात्र होइन, रुपान्तरण लक्षित रहेको छ,’ उनले भने, ‘यो ट्रान्सफर्मेसन मात्र होइन, यसको ओभरहलिङसम्मका विषय यसमा समेटिएका छन्।’

कार्कीले नेपाल प्रहरी नागरिकको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तका सामाजिक तथा कानुनी गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संगठन भएकाले नागरिकको सबैभन्दा नजिकको राज्य संयन्त्रका रुपमा प्रहरीलाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र संवेदनशील बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

उनले रणनीतिक योजना निर्माणअघि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, कानुनविद्, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी नागरिकका अपेक्षा, सुझाव र अनुभवलाई योजनामा समेटिएको जानकारी दिए।

प्रहरी संगठनलाई आगामी दिनमा कस्तो स्वरुपमा लैजाने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र सम्मेलन आयोजना गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा योजना तयार गरिएको उनको भनाइ छ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले वर्तमान समयमा प्रविधिविना सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै एआई, डिजिटल प्रणाली, डेटा विश्लेषण, साइबर अनुसन्धान तथा आधुनिक फरेन्सिक प्रविधिको प्रयोग बढाइने बताए।

उनले विश्वभर प्रयोग भइरहेका प्रविधिलाई नेपालको आवश्यकता र अवस्था अनुसार उपयोग गर्दै प्रहरी संगठनलाई आधुनिकीकरण गरिने बताए।
‘अहिले संसारभर एआई तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीलाई पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार पछिल्लो समय वित्तीय अपराध, साइबर अपराध, संगठित अपराध तथा प्रविधिजन्य अपराधको चुनौती बढ्दै गएकाले त्यसअनुसार प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

उनले मनि लाउन्डरिङ, वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराध तथा डिजिटल अपराध अनुसन्धानका लागि विशेष दक्ष जनशक्ति तयार गरिने जानकारी दिए।

कार्कीले डिजिटल फरेन्सिक युनिटमा रहेको ब्याकलग हटाउन नयाँ प्रविधि, आधुनिक सफ्टवेयर र दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिने बताए।

उनका अनुसार डिजिटल फरेन्सिक ढिलो हुँदा अदालतमा मुद्दा लम्बिने, पीडित र अनुसन्धान दुवै प्रभावित हुने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाइनेछ।

उनले वैज्ञानिक प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति तथा प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए।

२०१८ सालमा स्थापना भएको विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई वर्तमान आवश्यकता अनुसार विस्तार र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले नेपाल प्रहरीको संरचनागत पुनरावलोकन गर्दै संगठनको विश्लेषण गरिने जानकारी दिए। संगठनका सबल पक्ष, कमजोरी, अवसर र चुनौतीको अध्ययन गरेर नयाँ कार्ययोजना बनाइने उनले बताए।

जनसंख्याको चाप, बसाइँसराइ, अपराधको बदलिँदो स्वरुप र सुरक्षा चुनौतीलाई आधार मानेर प्रहरी युनिट तथा जनशक्तिको पुनःसंरचना गरिने उनको भनाइ छ।

उनले प्रहरी संगठनलाई दक्ष र आकर्षक बनाउन मानव स्रोत विकासमा विशेष ध्यान दिइएको बताए। प्राविधिक तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने, प्रहरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संगठनलाई युवा पुस्ताका लागि आकर्षक बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

कार्कीले प्रहरी कर्मचारीलाई सीमित साधन स्रोतका बीच काम गर्नुपर्दा सेवा प्रवाहमा चुनौती देखिने गरेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त पूर्वाधार, उपकरण र प्रविधिको आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार अझै धेरै प्रहरी कार्यालयमा पर्याप्त भवन, उपकरण तथा आधारभूत सुविधा अभाव रहेको छ।

उनले भूकम्प प्रतिरोधी, सुरक्षित तथा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने प्रहरी भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारबीच सहकार्य गरेर प्रहरी पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइने उनले बताए।

कार्कीका अनुसार रणनीतिक योजनामा नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान, साइबर तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण, प्रविधि विकास, मानव स्रोत व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

उनले रणनीतिक योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा आम नागरिकको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।