दैनिक २५ सय टन मल वितरण, असारसम्म सहज हुने कृषि मन्त्रालयको अनुमान

काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले देशमा रासायनिक मलको आपूर्ति अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य उतारचढाव, जीटुजी प्रक्रियामार्फत हुने आयात तथा वर्तमान स्टक व्यवस्थापनबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार सरकारले विशेषगरी भारतसँग जीटुजी प्रक्रियामार्फत डीएपी मल आपूर्तिका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छ र त्यसप्रति केही आशावादी अवस्था रहेको छ। उनले आपूर्ति चाँडै हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन आवश्यकताका लागि दोस्रो टप ड्रेसिङमा उक्त मलले सहयोग पुर्याउने आकलन सरकारको रहेको बताए।

श्रेष्ठले हाल देशमा उपलब्ध मलको स्टक र दैनिक खपतको अवस्थालाई समेत उल्लेख गर्दै उपलब्धता अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन फरक–फरक हुने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार दैनिक करिब ६ हजार ८ सयदेखि २ हजार ५ सय टनसम्म मल वितरण भइरहेको छ।

उनले भने, ‘हामीसँग अहिले भएको स्टकले विगतको अनुभव र खपत दरलाई आधार मान्दा असारसम्म सामान्य रूपमा धान्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। केही अवस्थामा साउनसम्म पनि पुग्न सक्ने अनुमान छ, तर यो पूर्ण रूपमा निश्चित भने होइन।’

श्रेष्ठका अनुसार हाल देशमा करिब १ लाख ५० हजार टन आसपासको स्टक रहेको अनुमान गरिएको छ। तत्कालीन मागलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको समेत उनले बताए।

श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य निरन्तर उतारचढावमा रहेको उल्लेख गर्दै युरिया र डीएपी दुबैको मूल्य पछिल्ला महिनाहरूमा फेरबदल भइरहेको बताए। उनका अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया करिब ७०० डलर र डीएपी करिब ९०० डलर प्रतिटन आसपास रहेको छ।

उनले नेपालमा आयात गर्दा ढुवानी, क्लियरेन्स, प्याकिङ, ट्रान्सपोर्ट तथा अन्य खर्च थपिँदा प्रतिटन करिब २०० डलर थप लागत लाग्ने जानकारी दिए। त्यसपछि कर तथा अन्य शुल्क जोडिँदा कुल लागत अझै बढ्ने उनको भनाइ थियो।