सहकारीका साना बचतकर्तालाई १८० करोड रकम करतादाको पैसाबाट बाँड्न लागिएको हो?

काठमाडौँ: सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता थालनी गरेको छ। गत जेठ सोमबार कान्तिपुर सहकारी,  शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र पशुपति सहकारीका ३७८ तथा बिहीबार कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका  ३०४ साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका हुन्।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुरु भएपछि करदाताको रकमबाट पैसा बाँडिएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भैरहेको छ। शुक्रबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाबारे अर्थमन्त्रीसँग गरेको छलफलमा त्यसबारे अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रष्ट्याएका छन्।

उनले सहकारी संकटमा परेका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने विषय करदाताको पैसा बाँड्ने योजना नभई चक्रीय कोषमार्फत अस्थायी सहजीकरण भएको दाबी गरे।

‘अहिले समस्या के हो भने घरजग्गा बिकिराखेको छैन, अर्थतन्त्रमा मन्दी छ। नेपाल सरकारको त आयु त लामो हुन्छ, त्यसैले के गर्ने सोच हो भने अहिले सहकारीका सम्पत्ति ‘इलिक्कि्विड’ छन्, तरल छैनन्। तुरुन्तै आजको भोलि नै बेचबिखन गर्न सकिएन। सरकारले त चाहेको बेलामा जहिले पनि नगद प्रवाह गर्न सक्छ। त्यसैले अहिले यो सहजीकरण मात्र गरिदिएको हो,’ उनले भने।

करदाताको पैसा बाँडिएको भन्ने आरोप उनले अस्वीकार गरे।

उनले भने–

करदाताको पैसा बाँडिएको होइन। चक्रीय कोष बनाइन्छ। १ लाखभन्दा मुनिका बचतकर्ताहरूलाई रकम दिने भनेर अनुमान गर्दा अर्थ मन्त्रालयले मभन्दा अगाडि रामेश्वर खनालजी अर्थमन्त्री हुँदा नै १८० करोड बराबरको दायित्व देखिने देखिएको थियो।

अहिले हामीले त्यो कुरा गर्दागर्दै त्यो दायित्व घटेर १३० करोडमा खसेको रहेछ। कारण ५० करोड जति त यो सम्पत्तिबाट नै उठ्ने देखिएको थियो। हामीले संवाद गर्दागर्दै त्यो घट्दै आएको छ र त्यो घट्दै जान्छ। सहकारीले यति धेरै सम्पत्तिमा लगानी गरेका छन् – जग्गामा, र जसले ऋण गरेका छन्, ऋण लिएकाहरूबाट पैसा असुली गरिदियो भने बचतकर्तालाई धान्न सकिने भन्ने आकलन छ।

तर अहिले समस्या के हो भने घरजग्गा बिकिराखेको छैन, अर्थतन्त्रमा त मन्दी छ। त्यसैले नेपाल सरकारले चाहिँ, नेपाल सरकारको त आयु त लामो हुन्छ, त्यसैले के गर्ने सोच हो भने अहिले सहकारीका सम्पत्ति ‘इलिक्कि्विड’ छन्, तरल छैनन्। तुरुन्तै आजको भोलि नै बेचबिखन गर्न सकिएन। सरकारले त चाहेको बेलामा जहिले पनि नगद प्रवाह गर्न सक्छ। त्यसैले अहिले यो सहजीकरण मात्र गरिदिएको हो।

एक रुपैयाँ पनि करदाताको पैसा बचतकर्तामा नजाओस् भन्ने नै छ। तर यो २-३ वर्षमा हामीले यो ‘मिसम्याच’ हुन्छ नि, सहकारीबाट पनि रकम असुल्ने र यता सरकारले सहजीकरण पनि गरिदिँदा खेरि चाहिँ बजार पनि अलिकति चलायमान हुन्छ कि भनेर हामीले गरेका हौँ।

अब सबै कुरा अहिले सम्बोधन गर्न सकिँदैन, बजेटमा कुर्नुहोला। मैले यिनै कुराहरू राखेँ। अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने तर्फ हाम्रो अहिले लक्ष्य छ। त्यो भयो भने बजेटको आकार पनि ठूलो हुन्छ, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ र हाम्रा धेरै चाहनाहरू चाहिँ अर्थतन्त्र गतिशील हुँदाखेरि सम्बोधन हुने भएको भएर सबैको ध्यान चाहिँ लगानीमैत्री, उद्यममैत्री, निजी क्षेत्रमैत्री र सरकार चाहिँ त्यो सबैको सहजीकरण गर्ने एउटा शक्तिशाली इकाइको रूपमा अगाडि जाओस् भन्ने मान्यताले हामीले यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र आगामी बजेट पनि त्यतातिर सोझिएको छ।