संविधान संशोधन गर्न एफएनसीसीआईले दियो सुझाव,समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था हटाउन माग

काठमाडौं। निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले मुलुकको दीगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनहरू समेटेर सरकार समक्ष आफ्ना आधिकारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिमा पारेका व्यवहारिक अड्चनहरूलाई फुकाउँदै समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्न निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सुझावहरू पेश गरको महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताए।

संविधानमा रहेको तीन तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाको पुनर्संरचनासहित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार”का रुपमा उल्लेख गर्ने सहितका महत्वपूर्ण सुझावहरु दिइएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार महासघंले प्रस्तावनामा मै सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र हुने गरी सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्टता कायम गर्न तथा सर्वोच्च अदालतभित्र वाणिज्य अदालत राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसँग भएको छलफलका क्रममा सुझावहरु दिएको हो।

सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको प्रस्तावना

समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समाजवादउन्मुखको ठाँउमा “सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र” निर्माण गर्ने आर्थिक उदेश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था हटाउनु पर्ने तथा आउने दिनमा निजी सार्वजनिक साझेदारीमा नव प्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनु पर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्ट गर्ने

जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताको लागी अधिकरण गरिने निजि तथा सार्वजनिक सम्पत्तीको लागी उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइने व्यवस्था तथा उक्त मुल्यमा चिक्त नबुझनेले स्वतन्त्र मुल्यांकन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

सुझावमा संविधानको भाग ३ मौलिक हकअन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक राखिनु पर्ने साथै निजि सम्पत्तिको गोपनियता र सुरक्षा प्रत्याभुति हुने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालत भित्र वाणिज्य अदालत

व्यवसायको लागी वाणिज्य अदालत सर्वोच्च अदालत भित्र राख्न पर्ने व्यवस्था गर्न र धारा ३४ को श्रमको हक सम्वन्धि मौलिक अधिकार अन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असिमित प्रयोग भएको भन्दै महासंघले आफ्नो सुझावमा टे«ड युनियन कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठानअन्तर्गत रही स्वतन्त्र रुपमा हक, अधिकार र कर्तव्यको लागी काम गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिएको छ।

यस्तै स्थानीय तहको कर सम्वन्धि अधिकारक्षेत्र (धारा २२८) मा संशोधन गरिनु पर्ने, कर अनुमती पत्र एकलद्धार प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने, व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान र दोहोरो तेहेरो कर तथा शुल्कको भारको समिक्षा गर्दै एक निकायमा कर तिरेको खण्डमा अरु कुनै निकायमा कर तिर्नु नपर्ने र अनुमती एक निकायबाट लिई सकेपछि बाँकी निकायबाट अनुमती लिई रहन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटेको छ ।

संविधानमा रहेका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्वन्धि नीतिमा संशोधन गरी व्यवसायिक सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित निजि क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रुपमा संविधानमा व्यवस्था हुनु पर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने विषय महत्वपुर्ण भए पनि विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गरिनुपर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई “राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार” भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ।

निर्देशक सिद्धान्तमा आर्थिक गतिविधिका सबै क्षेत्रमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिष्पर्धा कायम गर्न नियमन गर्ने विषयमात्र रहेकोमा यसलाई स्पष्ट परिभाषित गरी निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि समेटिनु पर्ने सुझाव र्दिंदै महासंघले उद्योग स्थापनाको लागि जग्गाको हदवन्दि र वन, खानी जस्ता प्राकृतिक श्रोतको उपयोगलाई विशेष व्यवस्था गरि रियल इस्टेट उद्योगको लागि पनि जमिन हदवन्दि व्यवस्थामा संशोधन गरिनु पर्ने सुझाव पनि समेटेको छ ।

संविधानमा रहेको ३ तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले धान्नै नसकिने नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र, आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव लगायतका अनगिन्ति समस्याहरु आएकोले धान्न सकिने प्रवृतिको शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय सुझावमा उल्लेख छन् ।

व्यवसायिक अनियमितता साथै आर्थिक अपचलनमा पुर्ण रुपमा छानबनि गरी मात्र प्रकिया अगाडी बढाउने साथै अपराधिकरण नगरी आर्थिक जरिवाना मात्र गरिनु पर्ने, अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सुन्ने अनि यसमा पनि आवश्यक भएमा मात्र थुन्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र अग्रिम जमानतको व्यवस्था ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

उद्योग व्यवसायमा नोक्सानमा जाने कारण उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि घाटामा गएका, बन्द भएका उद्योगीहरूले कहिले पनि निकास नपाउने अवस्था रहेको छ। उद्योग व्यवसायीहरूलाई पनि निकास दिन दिवालियापन ऐन (इनसल्भेन्सी एक्ट) ल्याउनुपर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।