अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिएपछि विद्युत प्राधिकरणका मेकानिकल इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इञ्जीनीयर कृष्णप्रसाद यादवविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले यादवविरुद्ध रु एक करोड ४२ लाख ५२ हजार पाँच सय ५० बराबरको बिगो जरिवाना, कैद सजायकोसमेत माग गरेको छ।

प्राधिकरणको विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहँदा स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार २०४८ फागुन १ गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका यादवको वैध आय रु एक करोड ७१ लाख ४६ हजार ४४ बराबर देखिन्छ।इञ्जीनीयर यादव २०७९ जेठ १ गतेसम्म सेवामा रहेको पाइएको छ। सो अवधिमा रु तीन करोड १३ लाख ९८ हजार पाँच सय ९४ बराबरको खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ। वैध आयको तुलनामा लगानी तथा खर्च बढी रहेको तथा त्यसको कुनै स्रोत समेत नखुलेको पाइएको आयोगले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ। वैध आय भन्दा बढी रहेको रु एक करोड ४२ लाख ५२ हजार पाँच सय ५० बराबरको बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको तथा स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती मञ्जुदेवी यादवको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिदलगायतका प्रयोग गरेको पाइएको छ। आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न समेत माग गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।

त्यस्तै, आयोगले हाल पोखरा महानगरपालिका– १८ साविक सराङकोट गाविसको करिब छ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको अभियोगमा तत्कालीन गाविस अध्यक्षसहित छ जनाविरुद्ध पनि आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

कानुनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी जग्गा वडास्तरीय भेला गरी बढिबढाउ बोलपत्र आह्वान गरी व्यक्तिलाई दिइएको पाइएको छ। तत्कालीन गाविसका जिम्मेवार अधिकारीले नै स्थानीय दिलबहादुर गुरुङलाई सरकारी जग्गा दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सरकारी जग्गा हो भन्ने जानीजानी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्ने नियतले गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइएको छ।

सरकारी जग्गामा स्थायी संरचनासमेत निर्माण गरिएको छ। आयोगले तत्कालीन गाविस अध्यक्ष मोदनाथ रेग्मी र झपटबहादुर थापा, तत्कालीन वडा सदस्य यमबहादुर थापा, तत्कालीन गाविस सचिव मानबहादुर थापा, प्रतिवादी दिलबहादुर थापा, तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाविरुद्ध समान रु एक करोड ५० लाख बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए।