संशोधित नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्यो, अल्पकालीन आदेश खारेज

काठमाडौँ- संशोधित नागरिकता ऐन, २०६३ कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको वियेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएसँगै संशोधित ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला भएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले नागरिकता विधेयकविरुद्ध यसअघि दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भन्दै उक्त आदेश खारेज गरिदिएका हुन्।

यसअघि दुई पटकसम्म संसदले पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिएकी थिइन्। पछि उक्त पदमा रामचन्द्र पौडेल पुगेपछि उनले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।

नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा संसदलाई छलेर विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको भन्दै रामचन्द्र पौ‍डेलको प्रमाणीकरणविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेसहितले रिट हालेका थिए।