काठमाडौँ: लामो समयदेखि विवाद र अन्योलमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् पोल भाडा बक्यौता असुली प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको छ। यससँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले पोल भाडा बक्यौता भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, बागमती प्रदेश डिभिजनल कार्यालयमार्फत वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वःघोषणाका आधारमा निर्धारण गरिएको पोल भाडा रकममध्ये कर कट्टीपश्चात् भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा संयुक्त रूपमा गरिएको पोल तथा डीबी बक्स प्रमाणीकरणका आधारमा हिसाब मिलान गरिएको छ। यस क्रममा विगतमा भएको दोहोरो भुक्तानीसमेत समायोजन गर्दै बाँकी रकम भुक्तानी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
प्राधिकरणले विद्युत् पोल प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकसँग लामो समयदेखि भाडा असुलीको विषयमा विवाद झेल्दै आएको थियो। पछिल्लो कदमलाई उक्त विवाद समाधानतर्फको महत्वपूर्ण प्रगतिको रूपमा हेरिएको छ।
यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले राज्यको पूर्वाधार प्रयोग गर्ने सबै सेवा प्रदायकले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क समयमै भुक्तानी गर्नु दायित्व भएको बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले वर्ल्डलिंकबाट सुरु भएको भुक्तानी प्रक्रियालाई सकारात्मक सुरुआतको रूपमा व्याख्या गर्दै अन्य सेवा प्रदायकहरूले पनि कानुनी दायित्व पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सरकार विधिको शासन र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्याको समाधान पनि कानुनी सीमाभित्र रहेर गरिने स्पष्ट पारे।
साथै, कानुन कार्यान्वयनलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक रंग दिने वा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सबैका लागि समान रूपमा कानुन लागू हुने सरकारको नीति रहेको दोहोर्याए। पोल भाडा बक्यौता असुली प्रक्रिया पुनः सक्रिय भएसँगै अन्य इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
