म्यानुअल पद्धतिको अन्त्य नगर्दासम्म सुशासन कल्पना गर्न सकिन्न

मानव विकासका विभिन्न कालखण्डमा प्रविधिले मुख्य भूमिका खेल्दै आएको छ। सामाजिक परिवर्तनका विभिन्न चरणहरुमा विकसित हुँदै आएका प्रविधिहरुले मानव समाजलाई उन्नत रुपमा रुपान्तरण गर्न निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका छन्। श्रम र पुँजीसँगै प्रविधिको विकास, स्वामित्व तथा पहुँच र यसको उपयोगको अवस्थाले सामाजिक उत्पादन सम्बन्ध, सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रणालीलाई समेत निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। इतिहासमा कुनै बेला फलामदेखि वाष्प इन्जिन र अहिले नानो प्रविधिदेखि कृत्रिम बौद्धिकतासम्मका परिघटना र त्यसले मानव समाजको विकासमा खेलेको भूमिकालाई अध्ययन गर्दा सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका लागि प्रविधिको प्रयोग निर्णायक रहने तथ्यको थप पुष्टि हुन्छ।

त्यसैले यथास्थितिबाट अघि बढ्न र समाजलाई उन्नत चरणमा रुपान्तरण गर्न अहिलेको युगको मुख्य विशेषता बनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको नेपालमा विकास र यसलाई परिवर्तनका पक्षमा उपयोग उपयोग गर्नु जरुरी छ।

सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकासले वर्तमान समाजका सबै पक्षलाई प्रभावित गरेको छ। हाम्रा व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली, ज्ञान र राजनीतिक चेतलाई सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले निर्धारण र कतिपय अर्थमा नियन्त्रण समेत गरेको छ। त्यसैले हामीले खोजेको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न, सुशासन, सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समाज रुपान्तरणका लागि आइसिटी तथा डिजिटल प्रविधिको इन्नोभेसन, विकास र सही उपयोगको विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ।

यही तथ्यलाई गहिरोसँग आत्मसात गर्दै सरकारले विकसित प्रविधिको उपयोगसहित डिजिटल नेपालको अवधारणालाई कार्यन्वयनमा ल्याउन जोड दिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जनताका लागि, जनताको पक्षमा र जनताको पहुँचमा पु¥याउन, डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्दै यसमार्फत सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं चुस्तदुरुस्त बनाउन यससम्बन्धी थप आवश्यक नीति, नियम र कानुन जति सक्दो छिटो पारित गर्दै कार्यान्वयनका पक्षमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित निकायलाई मैले निर्देशन दिएको छु।

सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सूचनाको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गर्नैपर्ने अनिवार्यतालाई महसुस गरेर सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै हामीले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लगायत अन्य अत्यावश्यक सेवाहरुलाई झंझटमुक्त बनाउन पहलकदमी लिएको सर्वविदितै छ। निकायपिच्छे घण्टौं लाइन लागेर नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविकीय विवरण प्रविष्ट गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका अन्य सेवा प्रवाहबीच अन्तरआबद्धता प्रणालीको विकास गर्ने काम अघि बढेको छ। नो अब्जेक्सन लेटरका लागि मध्यरातिदेखि नै लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएर घरबाटै, अझ मोबाइलबाटै प्रमाणपत्र लिन सकिने भएको छ।

यसैगरी सबै सरकारी वेभसाइटहरुलाई एउटै मानकका आधारमा सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु भएको छ भने हेलो सरकारलगायत गुनासो सुनुवाई प्रणालीदेखि विकास निर्माणका कार्यहरुको अनुगमन समेत डिजिटल प्रविधिकै प्रयोग गरी सम्पन्न गर्नेगरी कामहरु अघि बढेका छन्। सरकारी निकायहरुले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थितरुपमा उपयोग गर्दै नागरिकलाई सूचना तथा सेवा प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ।

सरकारी डाटा सेन्टर तथा सर्भरहरुमा देखा पर्ने साइबर सुरक्षा तथा अन्य जोखिम अन्त्यका लागि स्थायी समाधानका लागि सरकारले आवश्यक कदम चालिसकेको छ। सरकारी सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादन प्रणालीमा प्रयोग भएका सबै डिजिटल संयन्त्रहरुको प्रभावकारीताको प्राविधिक समीक्षासहित ब्लूप्रिन्ट र सबै डिजिटल सेवालाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन निर्माण गर्नेतर्फ समेत हामी अघि बढिसकेका छौँ।

सरकारी काम कारवाही म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नगर्दासम्म हामीले खोजेको सुशासनमुखी नेपालको कल्पना गर्न सकिन्न। सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै विकास गर्न तथा सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूतिसहित भ्रस्टाचारमुक्त समाजको विकासमा हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित छन्।

पारदर्शिता, जवाफदेहितासँगै सुशासनका लागि पनि डिजिटल प्रविधि र यसको प्रयोग महत्वपूर्ण छ। यति मात्रै नभएर सामाजिक सचेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत जनअपेक्षा अनुरुप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित प्रविधिहरुलाई व्यवस्थित रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारले छोटो समयमा नै यी कतिपय उपलब्धि हासिल गरे पनि यी प्रयासहरु मात्रै पर्याप्त छैनन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा दिनहुँजसो भइरहेका विकाससँगै प्रविधि, संरचना र सेवा प्रवाहको ढाँचा या शैलीमा अपडेट भइरहनुपर्ने र सोही अनुरुप नीतिगत संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ।

सरकाले डिजिटल नेपालको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। राज्यको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई समेत यसमार्फत जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पहल गरिएको। डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्ने र डिजिटल इकोनोमीमा जोड दिने सरकारको अभिप्राय हो। तर पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था, श्रोतसाधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा कतिपय नीतिगत कठिनाइले सोचेअनुरुप विकास हुन नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ। हाम्रो अपेक्षा र सोच जस्तै द्रूत भए पनि स्रोतसाधन, संरचना र कार्यशैली भने त्यस अनुरुप छैनन्। यसतर्फ विशेष ध्यान दिएर राष्ट्रलाई डिजिटल सक्षमतातर्फ विकास गर्नु जरुरी छ।

पछिल्लो समयमा आइसिटीका क्षेत्रमा नेपालभित्रै दक्ष जनशक्ति विकास हुँदै जानु हाम्रो सबल पक्ष हो। यसले सफ्टवेयरका क्षेत्रमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। तर स्वदेशमा समुचित रोजगारी तथा अवसरको वातावरण नहुँदा आइसिटी क्षेत्रका जनशक्ति पलायन भइरहेको गम्भीर तथ्यप्रति पनि म सचेत छु। यो अवस्थाको गम्भीरता महसुस गरेर सरकारले बजेटमार्फत २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था र आविस्कार, स्टार्टअप र इन्नोभेसनका क्षेत्रमा कूल विकास बजेटको १ प्रतिशत विनियोजन गरेका छौँ।

म यो कार्यक्रममार्फत युवा तथा यस क्षेत्रका आइटी विज्ञहरुलाई आग्रह गर्दछु, स्वदेशमै इन्नोभेसन, हार्डवेयर र नेपालको मौलिकता, विशेषता र आवश्यकता अनुरुपका सफ्टवेयर र अन्य प्रविधिहरु विकासमा लाग्नुहोस्। सरकारका तर्फबाट तपार्इंहरुलाई पूर्ण सहयोग रहनेछ। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, परामर्शलगायतका कैयन क्षेत्रमा नेपाली आवश्यकता अनुरुपका अनुप्रयोग तथा प्रविधिको विकासका लागि यहाँहरु अघि बढ्नुस, नेपाल सरकार साथमा छ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय र सुशासनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सरकारले लिएको लक्ष्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्च महत्व बोध गर्दै सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक आइटी बिल, साइबर सुरक्षा नीति, स्टार्टअप नीति र ई–गभर्नेन्स, ई–कमर्श ऐन लगायत आवश्यक कानुन एवं नीति जतिसक्दो चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रियालाई शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार लागिपरेको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरेर अझ उत्कृष्ट र समयसापेक्ष बनाउँदै डिजिटल नेपालको मार्गचित्रलाई सार्थक बनाउन सरकारको पहल रहनेछ। यो कार्यक्रम पनि नीतिगत सुधारको लागि महत्वपूर्ण प्लेटफर्म हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।

यसवर्ष डिजिटल रुपान्तरणको लागि डिजिटल सक्षमताको विषयमा सम्मेलन केन्द्रित हुनु हाम्रा लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। हामीले डिजिटल सक्षमताको विकास गर्नको लागि गर्नुपर्ने पहलकदमीहरु यस कार्यक्रममार्फत सुझावको रुपमा प्राप्त गर्न सकिनेमा म विश्वस्त छु। डिजिटल सक्षमताको कुरा गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने पक्षलाई मात्रै नभएर सेवाग्राही आमजनताको डिजिटल सक्षमता डिजिटल पहुँच, सबैको स्वामित्व र त्यसका लागि डिजिटल साक्षरताको विषयमा समेत यहाँहरुले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु।

(ह्वा–वे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ का अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)