काठमाडौँ: खत्याड गाउँपालिका–४ माथिचौरस्थित सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रचण्ड शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले बचतकर्ताको नाममा कीर्ते कागजात तयार गरी करीब १ करोड ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ।
शाखाका ९८ जना बचतकर्ताको नाममा ऋण देखाउने, मुद्दति तथा व्यक्तिगत बचत खातामा रहेको रकम निकाल्ने र संस्थामा आबद्ध नै नभएका व्यक्तिलाई समेत ऋणी बनाएको पीडितहरूको आरोप छ।
पोखरामा प्रधान कार्यालय रहेको उक्त संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्था हो। प्रचण्ड शाखाअन्तर्गत खत्याड गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा ५६ वटा महिला समूह आबद्ध छन्। ती समूहमा ७ सय ११ सदस्य रहेको बताइएको छ। तीमध्ये ९८ जना बचतकर्ताको नाममा अनियमितता भएको पीडितहरूको दाबी छ।
पीडितहरूको जाहेरीका आधारमा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू गणेश चौलागाईं, तुलसी शाही र टीकाप्रसाद जैसीविरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता भएको छ। उच्च अदालत सुर्खेतका निमित्त श्रेस्तेदार प्रेमप्रकाश थापाका अनुसार मुद्दा २०८३ जेठ १९ गते दर्ता भएको हो।
मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालत मुगुसँग समन्वय गरी पीडितहरूको बयान तथा बकपत्र सरकारी साक्षीका रूपमा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट लिने व्यवस्था गरेको छ। आरोपित तीनै जनालाई अदालतले धरौटीमा तारेखमा राख्ने आदेश दिएको छ।
पीडितहरूले ऋणको नाममा मात्र नभई आफूले जम्मा गरेको बचत र मुद्दति खाताको रकमसमेत अनियमित रूपमा निकालिएको आरोप लगाएका छन्। खत्याड गाउँपालिका–४ हिगोटीकी रिसु विकको नाममा १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिने कागजात भेटिएको छ। तर उनका श्रीमान् परेक विकले आफूहरूले कुनै ऋण नलिएको बताएका छन्।
कागजातमा उक्त ऋणमध्ये २० हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेको र ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बाँकी रहेको देखिए पनि आफूहरूले ऋण नलिएको र किस्ता नतिरेको उनको भनाइ छ। रिसु आबद्ध १५ सदस्यीय महिला समूहका सात जनाको नाममा समेत प्रतिव्यक्ति ७५ हजार रुपैयाँका दरले ऋण लिएको देखिने कागजात तयार गरिएको पीडितहरूको दाबी छ।
त्यस्तै, खत्याड–२ सेरीकी नन्दादेवी शाहीको नाममा १ लाख रुपैयाँ ऋण देखाइएको छ। कागजातमा ४८ हजार रुपैयाँ किस्ता तिरेको उल्लेख भए पनि परिवारले आफूहरूले कुनै ऋण नलिएको र उक्त रकम जम्मा नगरेको जनाएको छ।
बचत र मुद्दति रकममा समेत प्रश्न
पीडितहरूका अनुसार अनियमितता ऋणमा मात्रै सीमित छैन। बचतकर्ताले जम्मा गरेको मुद्दति तथा व्यक्तिगत बचत रकमसमेत कागजात मिलाएर निकालिएको आरोप छ। खत्याड–४ की दुर्गा बानियाँ रोकायाले लघुवित्तमा २ लाख रुपैयाँ मुद्दति खातामा जम्मा गरेकी थिइन्। केही समयसम्म ब्याजसमेत प्राप्त गरेकी उनले रकम आवश्यक परेपछि झिक्न जाँदा आफ्नो खाताको रकम कागजात मिलाएर निकालिएको र खाता बन्द भइसकेको जानकारी पाएको बताइन्।
त्यस्तै, बिउरा बानियाको खातामा रहेको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बचतसमेत कर्मचारीले कीर्ते कागजात तयार गरी निकालेको र खाता शून्य बनाएको आरोप छ। खत्याड–४ हिगोटीका वीरबहादुर सार्कीको परिवारले उनकी आमा झुप्पा सार्कीको नाममा नाता परिवर्तन गरी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको देखिने तमसुक भेटिएको जनाएको छ। त्यस्तै, वित्तीय संस्थामा आबद्ध नै नभएकी खत्याडकै चिनकला सार्कीको नाममा समेत १ लाख रुपैयाँ ऋण देखाइएको परिवारको दाबी छ।
पीडितहरूले आफूहरूले नलिएको ऋणको दायित्वसमेत देखाइएपछि आर्थिक तथा मानसिक समस्या बढेको बताएका छन्।
न्याय खोज्दा थप आर्थिक भार
अनियमितताको अनुसन्धान तथा अदालतको प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्दा पीडितले थप आर्थिक भारसमेत व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्। खत्याड–७ की पविता रावतका अनुसार अनुसन्धान र बयानका लागि तीन पटकसम्म जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपरेको छ। सदरमुकाममा बस्दा एकपटकमा १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ।
खेतीपातीको समयमा पटकपटक सदरमुकाम धाउनुपर्दा आफ्नो आम्दानीको स्रोतसमेत प्रभावित भएको पीडितहरूको गुनासो छ। अर्की पीडित बाचु भियालले आफूलाई पनि कीर्ते कागजातका आधारमा ऋणी बनाइएको र ऋण तिर्ने आफ्नो क्षमता नभएको बताइन्। उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारी साक्षीका रूपमा बकपत्र दिन सुर्खेत पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। तर जिल्ला अदालत मुगुबाटै श्रव्यदृश्य माध्यममार्फत बकपत्र दिने व्यवस्था भएपछि पीडितलाई केही राहत भएको छ।
पीडितहरूका अनुसार सुर्खेत पुगेर फर्किन मात्रै प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। वर्षायाममा सडक यातायातसमेत सहज नहुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु थप कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
अब पीडितहरूले बकपत्रको प्रक्रिया थप छिटो र सहज बनाउन माग गरेका छन्। एक जना पीडितको बकपत्र लिन ४० मिनेटभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले एकैपटक दुई–तीन जनाको बकपत्र लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आरोपको अन्तिम पुष्टि भने अदालतको निर्णयपछि मात्र हुनेछ। तर एकै शाखाका ९८ जना बचतकर्ताको नाममा ऋण तथा बचत रकमसम्बन्धी अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएपछि लघुवित्त संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण, ग्राहकको बचत सुरक्षाको व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
