एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डले पायो डलरमा आईपीओ ल्याउन अनुमति, ५० अर्ब लगानी आउने

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले स्थापना गरेको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको छ।

सेबोनले धितोपत्र निष्कासन निष्कासन नियमावली परिमार्जन गरेर मंगलबार डेभलपमेन्ट फन्डलाई विदेशी मुद्रामा आईपीओ जारी गर्न इजाजत दिएको हो। फन्डमार्फत मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा गैरआवासिय नेपालीको ठूलो लगानी आउन बाटो खुलेको छ।

डेभलपमेन्ट फन्ड २०७७ चैतमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो। दर्ता भएको छ वर्षपछि कम्पनीले आईपीओ जारी गरेर नेपालमा लगानी ल्याउने पाएको छ।

पूर्ण विदेशी मुद्रामा लगानी फिर्ता हुने गरी ८५ प्रतिशत आईपीओ जारी गर्न सेबोनले स्वीकृति दिएको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराईले बताए। नेपाल क्लिक्ससँग कुरा गर्दै सीईओ भट्राईले भने ‘हामीले जे माग गरेका थियौं, त्यो सेबोनबाट स्वीकृति पाइयो।’

फन्डमा १० प्रतिशत गैरआवासिय नेपाल र ५ प्रतिशत सरकारको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना बनाइएको छ। उनले अब आईपीओ जारीको प्रक्रिया सुरु हुने बताए। फन्डलाई अब १० अर्ब मात्र नभई बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँको पुर्याउने उनले जानकारी दिए।

यस्तै फन्डले आईपीओको साथै लगानी जुटाउन १० अर्बको ऋणपत्र (बन्ड) पनि निष्कासन गर्ने भएको छ। आगामी पाँच वर्षमा लगानी ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने उनले सुनाए। फन्डले हाल दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाइसकेका एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जानकारी गराएका छन्।

धितोपत्र बोर्डको ढिलाइले एनआरएनमार्फत आउन लागेको अर्बौं लगानी अड्कियो, निर्देशिका परिमार्जन गरेर खुलाउँदै

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा गैरआवासिय नेपालीको ठूलो लगानी आउन बाटो खुलेको उनको भनाई छ। सेबोनको स्वीकृतिले विदेशी लगानीको नयाँ आयाम सुरु भएको उनको तर्क छ।

विदेशमा रहेको गैरआवासिय नेपालीबाट लगानी ल्याएर पूर्वाधारलगायत अन्य संभाव्य क्षेत्रमा लगानी गर्न एनआरएनले फन्डको स्थापना गरेको हो। फन्डको योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका परिमार्जन समयमा नहुँदा लगानी प्रक्रिया अड्किएको थियो। संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर संरचनाले गर्दा समस्या आएको हो।

आईपीओ निष्कासनका लागि हालको व्यवस्थाअनुसार ४९ प्रतिशतभन्दा बढी आईपीओ जारी गर्न पाइँदैन।

प्रचलित व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्रामा जारी हुने शेयर, बण्ड वा डिबेञ्चरजस्ता धितोपत्रमा विदेशी नागरिकता प्राप्त वा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गैरआवासीय नेपालीहरूले मात्र कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ।

यता फन्डले सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरणमा चासो देखाइसकेको छ। एनआरएन फण्डकै प्रस्तावमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने योजना बजेटमा राख्दै आएको छ।

सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्योग, जलविद्युत आयोजनाको निजीकरण वा मौद्रिकीकरण गरेर सम्पत्तिलाई तरल बनाउन सकिने फन्डले जानकारी गराउँदै आएको छ।

यसैगरी आगामी सन् २१०० सालसम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आयको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न पनि लगानी बढाउनु पर्ने दबाब छ। आर्थिक रूपान्तरण र विकासका लागि देशलाई ठूलो परिमाणमा पुँजी चाहिएको छ। अब परम्परागत स्रोतबाट मात्र पुँजी परिचालन गर्ने सम्भावना कम छ।

त्यसैले पुँजी निर्माणमा राज्यले अझै राजस्व, वैदेशिक अनुदान सहयोग र वैदेशिक ऋण जस्ता परम्परागत स्रोतको परिचालन गर्दै आएको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) परिचालनको अवस्था कमजोर छ।