नेपाल प्रहरी जनताको सेवक हुने कि जनताको त्रासदिमा रमाउने?

मुलुकको सुरक्षा, जनचेतना, सामाजिक न्याय र अमनचयनको विषयलाई समाजशास्त्रको दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल प्रहरी केवल एक ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय’ मात्र नभई राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक बनोटको एउटा मुख्य प्रतिबिम्ब हो।

शुक्रबार विभिन्न सञ्चारगृहमा गएर प्रहरीले पत्रकारमाथि गरेको धरपकडको घटनाले नेपालको सुरक्षातन्त्र, शक्तिसन्तुलन र समाजमा अमनचयनको वास्तविक स्थितिलाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ।

हालै (कात्तिक २०८३ मा) नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीको व्यवस्थापन वा सरुवाको विषय र समाचारलाई लिएर समाचार कक्षमै छिरेर नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र नयाँपत्रिकाका नवराज मैनालीमाथि गरिएको धरपकड र मिडिया हाउसहरूमा गरिएको हस्तक्षेपले नेपाली समाजमा सुरक्षा र न्यायको अवधारणामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।

यस घटनाको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल प्रहरी र समाजबीचको सम्बन्धलाई निम्नलिखित समाजशास्त्रीय बुझाइमार्फत विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

१.⁠ ⁠शक्ति, नियन्त्रण र राज्यको उपरीसंरचनाः

समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स र मक्स वेबरका सिद्धान्तअनुसार राज्यका सुरक्षा निकायहरू शासक वर्ग वा राज्यको उच्च तहमा रहेकाको हित रक्षा गर्ने साधन बन्न पुग्छन्।

विश्लेषणः सञ्चारगृहको समाचार कक्षमा पुगेर पत्रकार पक्राउ प्रकरणले के देखाउँछ भने, जब संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वार्थमाथि चोट पुग्छ, तब सुरक्षातन्त्र (नेपाल प्रहरी) लाई ‘राज्यको सार्वजनिक सुरक्षा’ भन्दा पनि ‘सत्ता र नेतृत्वको सुरक्षा’ वा शक्ति सञ्चयको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रवेश गर्नु शक्ति र दम्भको समाजशास्त्र हो, जहाँ कानुनको निष्पक्ष प्रयोगभन्दा शक्तिको बलमिच्याइँ हाबी हुन्छ।

२.⁠जनचेतना र नागरिक समाजको प्रतिरोधः

समाजशास्त्रमा जनचेतना भनेको केवल पढेलेखेको हुनु मात्र होइन, आफ्ना अधिकार र लोकतन्त्रका मूल्यहरूप्रति सचेत हुनु हो।

विश्लेषणः पत्रकारमाथि धरपकड हुँदा राजनीतिक दल, पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज र स्वयं प्रधानमन्त्री तहबाटसमेत तत्काल विरोध हुनु र रिहाइको आदेश दिनुले नेपाली समाजमा नागरिक चेतनाको उचाइलाई संकेत गर्दछ।

समाजले अब प्रहरी प्रशासनलाई एउटा ‘अङ्कुश लगाउने निकाय’ का रूपमा स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा यस घटनाप्रतिको तीव्र सामाजिक प्रतिक्रियाले प्रष्ट्याउँछ। जनचेतनाले सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बन्न बाध्य पार्छ।

३. ⁠सामाजिक न्याय र प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तरसम्बन्धः

समाजमा सामाजिक न्याय तबसम्म सम्भव छैन जबसम्म सत्य बाहिर आउने बाटो खुला हुन्छ र भ्रष्टाचार वा शक्तिको दुरुपयोग उजागर हुन्छ।

विश्लेषणः पत्रकारहरूले प्रायः शक्ति र अपराधबीचको नेक्सस (सेटिङ) उजागर गर्छन्। जब सुरक्षा निकाय आफैं प्रेसको घाँटी निमोट्न लाग्छ, तब यसले समाजमा ‘अन्याय र दण्डहीनता’ को संस्कृतिलाई प्रश्रय दिन्छ। पत्रकारमाथिको धरपकड भनेको आवाजविहीनहरूको आवाज थुन्नु हो, जसले सीधै सामाजिक न्यायको मर्ममा प्रहार गर्छ।

४. ⁠अमनचयन र ‘भयको राजनीति’

समाजशास्त्रीय दृष्टिमा ‘अमनचयन’ भनेको जनतामा त्रास सिर्जना गरेर कायम गरिएको शान्ति होइन, बल्कि नागरिकहरू सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण हो।
विश्लेषणः सुरक्षा निकायले कानुनको अपव्याख्या गरेर वा पक्राउ पुर्जी बिनै पत्रकारलाई तर्साउन खोज्दा समाजमा अमनचयन होइन, बल्कि ‘भयको वातावरण’ सिर्जना हुन्छ।

यसले आम नागरिकमा पनि ‘यदि राज्यले पत्रकारलाई त सुरक्षित राख्दैन भने सामान्य नागरिकको सुरक्षाको अवस्था के होला?’ भन्ने असुरक्षाको भावना पैदा गराउँछ।

निष्कर्ष

नेपाल प्रहरीलाई समाजले सधैं ‘कानुन रक्षक’ को रूपमा हेर्न चाहेको हुन्छ। तर, हालैका घटनाहरूले सुरक्षा संगठनभित्रको व्यावसायिकतालाई राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थले कसरी ग्रसित बनाउँछ भन्ने देखाएको छ।

समाजशास्त्रीय निष्कर्ष के हो भने, नेपाल प्रहरीलाई जनमुखी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी बनाउन केवल प्रहरी संगठनको आन्तरिक सुधार मात्र काफी छैन।

यसका लागि राज्यको राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार, कानुनको शासनको परिपालना र नागरिक समाजको निरन्तर निगरानी अपरिहार्य छ।

जबसम्म प्रहरीलाई सत्ताको छायाबाट मुक्त गराएर जनताको सेवक बनाइँदैन, तबसम्म वास्तविक सामाजिक न्याय र अमनचयन हासिल हुन सक्दैन।

(लेखक पौडेल समाजशास्त्री हुन्)