धितोपत्र बोर्डको ढिलाइले एनआरएनमार्फत आउन लागेको अर्बौं लगानी अड्कियो, निर्देशिका परिमार्जन गरेर खुलाउँदै

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीतिगत ढिलाइका कारण नेपालमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) मार्फत ल्याउन लागिएको अर्बौं रुपैयाँ लगानी अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

विदेशमा रहेको गैरआवासिय नेपालीबाट लगानी ल्याएर पूर्वाधारलगायत अन्य संभाव्य क्षेत्रमा लगानी गर्न एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ।फन्डको योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका परिमार्जन समयमा नहुँदा लगानी प्रक्रिया अड्किएको हो।

फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराईका अनुसार फन्ड कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

“विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। आवश्यक प्रायः सबै नीतिगत परिमार्जन सम्पन्न भइसकेका छन्,” उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने, “अब एउटा मात्र अन्तिम नीति परिमार्जन बाँकी छ, जुन छिट्टै हुने अपेक्षा गरेका छौँ।”

एनआरएन अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले फन्ड आन्तरिक विवादका कारण रोकिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै फन्डको संरचना स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार १० अर्ब रुपैयाँको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डमा सरकारको १० प्रतिशत र एनआरएनहरूको ९० प्रतिशत लगानी रहनेछ।

जसमध्ये ८५ प्रतिशत लगानी विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट आईपीओमार्फत उठाउने तयारी गरिएको छ। संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर संरचनाले गर्दा समस्या आएको हो।

“आईपीओ निष्कासनका लागि हालको व्यवस्थाअनुसार ४९ प्रतिशतभन्दा बढी आईपीओ जारी गर्न पाइँदैन,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “तर हामीले ८५ प्रतिशत आईपीओ जारी गर्न पाउनुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ। निर्देशिका परिमार्जन भयो भने समस्या समाधान हुन्छ। यस विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी संसारभर रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्कासन गर्छौँ।”

उनका अनुसार यो विषय हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डमै अड्किएको छ।

अन्य सबै निकायसँग सहमति भइसकेको छ। अब धितोपत्र बोर्डको निर्देशिकामा परिवर्तन हुन बाँकी छ,” उनले भने, “यसका लागि नियमावलीमै संशोधन आवश्यक भएकाले नयाँ नियमावली बनिरहेको छ। नियमावली संशोधनपछि निर्देशिका पनि परिवर्तन हुनेछ।”

धितोपत्र बोर्डमा विभिन्न कारणले काम ढिलाइ हुँदा निर्देशिका समयमा परिमार्जन हुन नसकेको सीईओ भट्टराईले बताए। उनका अनुसार यो प्रक्रिया अब चाँडै टुंगिने विश्वास गरिएको छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अर्थमन्त्रीले निर्देशिका परिमार्जनको काम एक–दुई हप्ताभित्र सक्ने जानकारी दिएका छन्। उनले अधिकतम एक महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने उल्लेख गर्दै समाधानतर्फ सकारात्मक तथा व्यावहारिक कदम चालिने आश्वासन दिएका छन्।

प्रचलित व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्रामा जारी हुने शेयर, बण्ड वा डिबेञ्चरजस्ता धितोपत्रमा विदेशी नागरिकता प्राप्त वा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गैरआवासीय नेपालीहरूले मात्र कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ।

फन्ड सरकार र गैरआवासीय नेपालीहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो। सीईओ भट्टराईका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्नेछ।

यस आईपीओमा विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूले मात्र लगानी गर्न पाउनेछन्। यसको लागि विदेशी मुद्रामा मात्र कारोबार गर्न पाइने सीईओ भट्टराईले जानकारी दिए।

यता फन्डले सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरणमा चासो देखाइसकेको छ। एनआरएन फण्डकै प्रस्तावमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने योजना बजेटमा राख्दै आएको छ।
सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्योग, जलविद्युत आयोजनाको निजीकरण वा मौद्रिकीकरण गरेर सम्पत्तिलाई तरल बनाउन सकिने फन्डले जानकारी गराउँदै आएको छ।

एनआरएनले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल औषधी उद्योगको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको सीईओ भट्टराईले बताएका छन्। यस्तै दाउन्नेमा रहेको तीन किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग बनाउन एनआरएनले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको उनले सुनाए।

यसैगरी आगामी सन् २१०० सालसम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आयको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न पनि लगानी बढाउनु पर्ने दबाब छ। आर्थिक रूपान्तरण र विकासका लागि देशलाई ठूलो परिमाणमा पुँजी चाहिएको छ। अब परम्परागत स्रोतबाट मात्र पुँजी परिचालन गर्ने सम्भावना कम छ।

त्यसैले पुँजी निर्माणमा राज्यले अझै राजस्व, वैदेशिक अनुदान सहयोग र वैदेशिक ऋण जस्ता परम्परागत स्रोतको परिचालन गर्दै आएको छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) परिचालनको अवस्था कमजोर छ ।