विद्युत् व्यापार गर्न १५ कम्पनीको आवेदन, ११ ले पाए आशयपत्र

काठमाडौँ: नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य छ। सोही रूपमा विस्तार पनि भैरहेकै छ। तर व्यापारमा भने निजी क्षेत्रको सहभागिता छैन।

यही अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोलेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले निजी कम्पनीहरूलाई धमाधम आशयपत्र (एलओआई) दिन थालेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीका अनुसार हालसम्म विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिएका १५ कम्पनीमध्ये ११ वटाले आशयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्। ‘जम्मा १५ वटाले आवेदन दिएका थिए। गत शुक्रबारसम्म ११ वटा कम्पनीले आशयपत्र पाइसकेका छन्। अब बाँकीले पनि पाउँछन्,’ उनले भने।

विशेषगरी ऊर्जा मन्त्रीका सल्लाहकारसमेत रहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था(इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की संलग्न कम्पनी नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स), ग्रीन इनर्जी पावर ट्रेडिङले विद्युत्् व्यापारका लागि आशयपत्र पाएको विषयमा सरकारी निर्णयको निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेको छ। तर, सरकारले निजी कम्पनीहरूलाई आशयपत्र दिइरहेको छ।

केही दिनअघि ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफ्नै सल्लाहकारसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई विद्युत्् व्यापारको अनुमति दिएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएका थिए। तर, सरकारले दिएको आशयपत्रलाई नै विद्युत्् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति मान्न मिल्दैन। आशयपत्र प्राप्त गर्नु व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण मात्रै हो।

यस विषयमा कार्कीले भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरेर अघि नबढाइएको बताएका छन्। उनका अनुसार विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिएका सबै योग्य कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि आशयपत्र पाएका हुन्।

कार्कीले आफूलाई मात्रै आशयपत्र दिइएको जस्तो गरी विषयलाई प्रस्तुत गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, ‘विद्युत्् व्यापारका लागि आवेदन दिएका सबै कम्पनीले आशयपत्र पाएका छन्। तर, यहाँ मैले मात्रै पाएको जस्तो बनाइयो। मलाई नदिए पनि केही फरक पर्दैन।’

उनका अनुसार आशयपत्र पाउँदैमा कम्पनीहरूले तत्काल विद्युत्् खरिद–बिक्री गर्न पाउँदैनन्। यसले बजारको अध्ययन गर्ने, सम्भावित साझेदार खोज्ने र भविष्यमा विद्युत्् व्यापार सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने अवसर मात्रै प्रदान गर्छ। वास्तविक रूपमा व्यापार सञ्चालन गर्न थप कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत्् उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। तर, विद्युत्् खरिद–बिक्री तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा भने सरकारी निकायको भूमिका प्रमुख रहँदै आएको छ। उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जाँदा व्यापारमा समेत उसको सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ।

निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउँदा उत्पादकले बजार खोज्ने थप अवसर पाउन सक्छन्। यसले विद्युत्् खरिद–बिक्रीमा प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै भारत तथा बंगलादेशजस्ता क्षेत्रीय बजारमा विद्युत्् निर्यातका नयाँ सम्भावना खोज्न पनि सहयोग गर्न सक्छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको सहभागिताले विद्युत् व्यापारमा लगानी, बजार व्यवस्थापन र व्यावसायिक दक्षता विस्तार गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण र प्रभावकारी नियमन आवश्यक हुने सरोकारवालाको भनाई छ।

आशयपत्र र विद्युत्् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमतिबीच फरक छ। आशयपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीले तत्काल विद्युत्् खरिद–बिक्री गर्न, प्रसारण लाइनको क्षमता बुक गर्न वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था हुँदैन।

त्यसका लागि विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, आवश्यक नियामकीय स्वीकृति र सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी भारततर्फ विद्युत्् निर्यात गर्न भारतीय सम्बन्धित निकायको स्वीकृति र प्रसारण प्रणालीमा पहुँच आवश्यक पर्छ।

त्यसैले अहिले आशयपत्र वितरणलाई निजी क्षेत्रका लागि विद्युत्् व्यापारको ढोका खोल्ने प्रारम्भिक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, यो प्रक्रिया कति पारदर्शी छ र भविष्यमा निजी कम्पनीले सरकारी निकायसँग समान आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।