२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने? बनाइँदैछ ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’

आगामी २५ वर्षमा नेपाललाई कुन आर्थिक तथा विकासको अवस्थामा पुर्‍याउने भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’ निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूबीच सहकार्य तथा समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले मुलुकको समग्र विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित ‘योजनादेखि समृद्धिसम्म : संघीय नेपालमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनको सुदृढीकरण’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्षमा नेपाललाई कुन अवस्थामा पुर्‍याउने भन्ने लक्ष्यसहित ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन’ निर्माणको अभ्यास अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। उक्त प्रक्रियामा निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको महत्वपूर्ण सहभागिता तथा समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनले भने, ‘२५ वर्षमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने नेपाल डेभलपमेन्ट भिजनको एउटा अभ्यास गरौँ भनेर हामी लागिरहेको छौँ। र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको, अरू प्रबुद्ध वर्गको एउटा महत्त्वपूर्ण सहभागिता र समन्वयात्मक भूमिका हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’

भट्टले मुलुकको विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी प्रतिस्पर्धीभन्दा पनि परिपूरक हुनुपर्ने बताए। उनले विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रको पहिचान गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।

उनले विगतमा विकास क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएका स्थानमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी र सरकारी लगानीलाई एकअर्काको सहयोगीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।

धनगढी विमानस्थलको उदाहरण दिँदै उनले निजी क्षेत्रको सहयोगमा विमानस्थल स्तरोन्नति तथा रातिको समयमा समेत विमान सञ्चालन गर्न सकिएको बताए।

उनले भने, ‘त्यो धनगढी विमानस्थललाई अपग्रेड गर्ने काममा प्राइभेट सेक्टरको साह्रै ठूलो भूमिका छ। प्राइभेट सेक्टरले चन्दा उठाएर धनगढी विमानस्थल अपग्रेड गर्यो। सरकारले केही सहयोग गर्‍यो र त्यो राति विमान चल्ने बनाउनमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको लगानी र सरकारको लगानी कम्पिटिटिभभन्दा पनि कम्प्लिमेन्ट्री हिसाबबाट जानुपर्ने मैले देखेको छु।’

भट्टले नेपालको विकास निश्चित क्षेत्र र स्थानमा मात्रै केन्द्रित हुँदै गएको भन्दै त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। एउटै नदीमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्राकृतिक विपद्का समयमा ठूलो क्षति हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको उदाहरण दिँदै उनले विकासका परियोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय जोखिम र विपद्को सम्भावनालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘पछिल्लो भोटेकोशी बाढी आयो, त्यसले सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावरमा क्षति देखिएको छ। एउटै नदीमा १३-१४ वटा हाइड्रोपावर हुँदा कुनै विपद् आउँदा क्षति अचम्मको हुँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ।’

सार्वजनिक लगानी गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफलसँगै लगानीको प्रभावकारितालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। सरकारले बजार असफल भएको अवस्थामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक लगानीको वितरण र उपयोग प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘स्रोत बाँडफाँड दक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो, वितरणात्मक दक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो र हाम्रो त्यसलाई कसरी प्रोडक्टिभ बनाउन सक्छौँ भन्ने हो।’

भट्टले सार्वजनिक लगानीको दुरुपयोग र प्रतिफलविहीन परियोजनाका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्दै लगानी लक्षित वर्ग र समुदायसम्म पुग्नुपर्ने बताए। अमेरिकामा सीमित नागरिकका लागि पुल निर्माण गर्ने तथा मोन्टेनेग्रोमा प्रतिफलविहीन सडक निर्माण गरिएको उदाहरण दिँदै उनले विकासका नाममा गरिने लगानीको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने धारणा राखे।

उनले आगामी दिनमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीका लागि भूराजनीतिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद् र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकास तीन प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताए।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि हुँदा विकास आयोजनाको लागत र वार्षिक योजना प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनले ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षालाई समेत लगानी योजनामा समेट्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जुन अनस्टपेबल इमर्जेन्स भइरहेको छ, त्यसलाई हामी स्टप त गर्न सक्दैनौँ र त्योबाट अधिकतम कसरी लाभ लिने? र त्यो लाभ लिनमा पनि सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने मैले देखेको छु।’

नेपालभित्रै प्रदेशहरूबीच रहेको आर्थिक असमानता कम गर्नु अर्को महत्वपूर्ण चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो। बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब दुई हजार ६०० अमेरिकी डलर रहेको र पछाडि परेका तीन प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक हजारदेखि एक हजार १०० डलरको हाराहारीमा रहेको उनले उल्लेख गरे।

क्षेत्रीय आर्थिक असमानता कम गर्न निजी क्षेत्रले पछाडि परेका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यस्ता क्षेत्रका सम्भावना उजागर गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ प्राइभेट सेक्टरले त्यहाँ चासो राख्न थाल्यो, प्राइभेट सेक्टरले आफ्ना एक्टिभिटिज बढाउन थाल्यो भने सरकारले पनि आफ्ना सर्भिस, सरकारले पनि आफ्ना इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ बढाउन बाध्य हुन्छ।’