पूर्वाधारमा राज्यको बजेटले मात्रै पुग्दैन, निजी पुँजीलाई बढाउँछौँ: अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन, कानुनी सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताएका छन्। बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ मा उनले पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी राज्यले मात्रै बोक्न नसक्ने बताए।

निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि बाटो खोल्ने गरी बजेट ल्याइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ थियो।

मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रसँग जोडिएकाले त्यसको पुँजीलाई विकास निर्माणमा सहभागी गराउन सके मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति सम्भव हुने उनको बताए।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये वास्तविक पुँजीगत खर्चका लागि उपलब्ध हुने रकम अझै कम हुने भएकाले पूर्वाधारको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको वाग्लेले बताए।

उनले ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे। ‘बाँकी अर्थतन्त्र भनेको निजी क्षेत्र नै हो। उहाँहरूलाई आकर्षित नगरी पूर्वाधारमा छलाङ मार्न सकिँदैन,’ उनले भने।

सरकारले निजी लगानीलाई पूर्वाधारमा जोड्न हाइब्रिड एन्युटी मोडेल कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ। त्यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको र यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया आगामी दुईदेखि चार साताभित्र अघि बढाउने तयारी रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। यी व्यवस्थामार्फत पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउने नयाँ आधार तयार हुने सरकारको अपेक्षा छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई सडक निर्माणदेखि ऊर्जा उत्पादनसम्मका क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए। विकासका सबै काम सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने गरी बजेटमा विभिन्न व्यवस्था गरेको पनि उनले उल्लेख गरे।

पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने सरकारको अर्को योजना एकैपटक आठदेखि १० वटा ठूला आयोजना अघि बढाउनु रहेको भन्दै उनले ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई महत्त्व दिइने बताए।

यससँगै कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई पनि तीव्र बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए। वाग्लेका अनुसार विगत साढे तीन वर्षमा ३५ वटा ऐन निर्माण भएकोमा अहिले सरकारले १६६ वटा ऐनमाथि काम गरिरहेको छ। तीमध्ये ५९ वटा ऐनलाई एउटै प्याकेजमा अघि बढाउने तयारी छ।