सरकार धेरै फेरिए, तर युवाको विदेशिने बाध्यता कहिले फेरिएला ?

काठमाडौँः नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा धेरैवटा सरकार फेरिए, राजनीतिक दल फेरिए र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने प्रतिबद्धता पनि पटक–पटक दोहोरियो। तर रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने नेपाली युवाको अवस्था भने अझै फेरिन सकेको छैन।

पुराना राजनीतिक दलप्रति निराश भएका युवाले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै परिवर्तनको आशा गरेका थिए। पुराना सरकारले पूरा गर्न नसकेका सपना नयाँ सरकारले पूरा गर्ला र नेपालमै रोजगारीका अवसर बढ्लान् भन्ने अपेक्षा पनि थियो।

नेपालमै बसेर श्रम गर्ने र भविष्य बनाउने सपना फेरि पलाएको थियो। तर वैदेशिक रोजगार विभागको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्याङ्कले भने युवाको विदेश जाने क्रम अझै उच्च रहेको देखाएको छ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनमा नयाँ तथा पुनः श्रमस्वीकृति लिएर ७० हजार ४४१ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने प्रक्रियामा रहेका छन्। यसमध्ये ६० हजार ४७२ पुरुष र ९ हजार ९६९ महिला छन्। नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या मात्रै ४२ हजार ६९३ रहेको छ।

यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को साउनको तुलनामा पनि बढी हो। गत वर्ष साउनमा ६८ हजार ११० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएका थिए। अर्थात् एक वर्षको अवधिमा साउन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या बढेको छ।

महिलाको विदेश जाने तयारीसमेत बढेको देखिन्छ। गत वर्षको साउनमा ९ हजार १६२ महिलाले श्रमस्वीकृति लिएका थिए भने यस वर्षको साउनमा यो संख्या बढेर ९ हजार ९६९ पुगेको छ।

नेपालको राजनीतिक बहसमा युवालाई विदेश जानबाट रोक्नेभन्दा पनि नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने विषय लामो समयदेखि प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। चुनावका बेला होस् वा सरकार निर्माणका क्रममा, उद्योग स्थापना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका प्रतिबद्धता सुनिन्छन्। तर सरकार परिवर्तनसँगै युवाको विदेश जाने बाध्यता भने परिवर्तन हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ७ लाख ९२ हजारभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा वार्षिक संख्या केही घटे पनि हरेक वर्ष लाखौँ नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम भने रोकिएको छैन।

तर विदेश जाने सबै नेपाली बाध्यताले मात्रै विदेशिएका हुँदैनन्। कोही राम्रो आम्दानी र करिअरको अवसरका लागि जान्छन्। कोही अध्ययन तथा नयाँ अवसरको खोजीमा विदेशिन्छन्। कतिपयको परिवार नै विदेशमा बसोबास गरिसकेकाले उनीहरू पनि उतै जाने गर्छन्।

तर ठूलो संख्या यस्तो पनि छ, जसका लागि विदेश रहर होइन, बाध्यता बनेको छ।

नेपालमै काम गर्न चाहने हातले काम पाउँदैनन्। सीप भएका युवाले आफ्नो सीपअनुसारको अवसर पाउँदैनन्। आफ्नै ठाउँमा केही गर्न चाहनेले लगानी, बजार र आवश्यक सहयोगको अभाव झेल्नुपर्छ। यही अवस्थाले धेरै युवालाई परिवार र जन्मभूमि छाडेर विदेशी भूमिमा श्रम गर्न बाध्य बनाएको छ।

रेमिट्यान्ससँग जोडिएको बिछोड

विदेश जानेको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। तर रेमिट्यान्स बढ्नुको पछाडि लाखौँ परिवारको बिछोडको कथा पनि जोडिएको छ।

बुढा भएका आमाबुबाले आफ्ना छोराछोरीलाई विमानस्थलबाट बिदाइ गर्नुपर्छ। चाडपर्वमा परिवारका सदस्य छुट्टिन्छन्। तिहारमा दिदीबहिनीले टाढा रहेका दाजुभाइलाई सम्झेर टीका लगाउने दिन कुर्नुपर्छ। कतिपय परिवारका लागि चाडपर्व भेटघाटको समयभन्दा पनि भिडियो कलमा एकअर्काको अनुहार हेरेर चित्त बुझाउने समय बनेको छ।

धेरै युवाको चाहना भने आफ्नै देशमा काम गर्ने छ।

‘हाम्रो श्रम हाम्रै नेपालमा प्रयोग होस्’ भन्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। तर देशभित्रै श्रम गर्ने अवसर नपाउँदा उनीहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्।

नेपालमै पसिना बगाउन चाहने युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु राज्यको मुख्य चुनौती बनेको छ। विदेश जान चाहने नागरिकको स्वतन्त्रता रोक्नुपर्ने होइन, तर नेपालमै काम गर्न चाहने युवा बाध्य भएर विदेशिन नपरोस् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो।

पुराना दलका सरकारका पालामा पनि लाखौँ युवा रोजगारी खोज्दै विदेशिए। नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ सरकार आएपछि पनि विदेश जानेको संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्न सकेको छैन।

त्यसैले अब प्रश्न केवल कति युवा विदेशिए ? भन्ने होइन, किन नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुन सकेन ? भन्ने हो।

सरकार फेरिए, सत्ता समीकरण फेरिए र राजनीतिक नारा फेरिए। तर युवाको विदेशिने बाध्यता भने उस्तै रह्यो।