‘भदौ २४ गते कम्तीमा ५ खर्बको नोक्सानी भएको थियो, न्यूनीकरण गरेर ८४ अर्ब देखाइयो’

काठमाडौँ: अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारीले विपद्को समयमा भएको क्षतिमा राजनीतिकरण हुने गरेको दाबी गरेका छन्। भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा गएको बाढीपछि अब सरकारले राजनीति नगरी विपद्पश्चात्को आवश्यकता मूल्यांकनमा (पीडीएनए) गर्नुपर्ने बताए।

उनले क्षति मूल्यांकनमा राजनीति हुन नहुने बताए। यसका लागि उनले गत वर्ष जेनजी आन्दोलनका क्रममा दोस्रो दिन भदौ २४ गते ठूलो क्षति भएको तर राज्यले त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर देखाएको दाबी गरे।

‘हामी कहिलेकाहीँ यसमा राजनीति गरिदिन्छौँ। ७२ सालको भूकम्प जाँदाखेरि म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य थिएँ। त्यो बेला हामीले तुरुन्तै ‘पीडीएनए’ (पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्टमेन्ट) गरेका थियौँ र ७ खर्ब जति लस एन्ड ड्यामेज भएको थियो। पहिला त यो काम गर्नुपर्यो, यसमा राजनीति गर्न भएन। गत सालको भदौ २४ गतेको विद्रोहमा भएको नोक्सानीमा राजनीति भएको छ, त्यो चाहिँ म स्पष्ट भन्छु,’ उनले भने, ‘त्यसबाट भएको नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरेर देखाइएको थियो— ८४ अर्ब भनेर देखाइयो, तर ५ खर्बभन्दा कम भएको छैन, म हिसाब देखाउन सक्छु।’

अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पार्यो, कति दिनसम्म अर्थतन्त्र चलेन, व्यापार व्यवसायलाई कस्तो असर पार्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा नै नदेखिएको उनको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा पनि राजनीति नगरिकन ‘निड एसेस्टमेन्ट’ (विपद्पश्चात्को आवश्यकता मूल्यांकनमा) गरिनुपर्ने उनले बताए।

‘पहिला त निड एसेसमेन्ट गर्नुपर्यो— क्षति कति भएको छ हाम्रो? व्यक्तिको क्षति कति भएको छ, परिवारको क्षति कति भएको छ, राज्यको क्षति कति भएको छ, घरखेत ककसको कति गएको छ? संरचनाहरू कति गएका छन्?’ उनले भने, ‘हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट नै १४ वटामा प्रभाव परेको छ, ८ वटा त चलिरहेका हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरू बन्द भएका छन्— साढे ४ सय ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन कम भएको छ। त्यसले कति क्षति गर्यो होला?’