१४ वर्षसम्म कन्काई पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब जरिवाना

२०६८ जेठ ३१ गते ७२३ मिटर लामो कन्काइ पुल निर्माणका लागि रु ३४ करोड ९ लाखमा २०७२ जेठ ३० मा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर आयोजनाले पाँच पटक म्याद थप गर्दासमेत ५६ प्रतिशत मात्र काम भएपछि गत वर्ष मङ्सिरमा जेभीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रमुख पोखरेलले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अधुरो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुराना शर्त र हालको लागतबिचको भिन्नता तथा विभिन्न जरिवाना जोडेर उक्त मूल्याङ्कन रकम निकालिएको आयोजना जानकारी दिए। उनले सडक विभाग अन्तर्गतका अन्य कार्यालयबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने भुक्तानीसमेत रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको छ। तोकिएको अवधिमा रकम जम्मा नभएमा लगत कसेर तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

डेढ दशकदेखि पुल नबन्दा स्थानीयले निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ भने वर्खाको समयमा जोखिमपूर्ण डुङ्गा यात्रा र हिउँदमा पैसा तिरेर बाँसको अस्थायी पुलबाट वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता झेल्न परेको छ।