काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित तटीय क्षेत्रमा अब पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नभएको बताएका छन्। उनले बाढी प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १४ स्थानीय तहका प्रमुख, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरे।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउनेभन्दा सुरक्षित स्थान पहिचान गरी नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्।
बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले पनि तटीय क्षेत्रमा हरियाली विकास गर्दै नजिकैका सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणको काम बिनाढिलाइ अघि बढाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
छलफलमा जनप्रतिनिधिहरूले बाढी आएलगत्तै संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मन्त्री तथा कर्मचारीलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको र खोज, उद्धार तथा राहतको काम निरन्तर अघि बढाएको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेका थिए।
उनीहरूले प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै तत्काल सडक सञ्जाल विस्तार, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, सम्भावित महामारी रोकथाम तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले घर बनाइदिने तथा बालबालिकालाई आश्रय दिने जस्ता आश्वासन दिन थालेकाले त्यसको निगरानी गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।