चितवन: जेन–जी आन्दोलनका क्रममा चितवनका विभिन्न सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा व्यापक भौतिक विध्वंस भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा जिल्लाभर ७९ वटा सार्वजनिक, १६ वटा निजी र ३ वटा राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा भौतिक क्षति पुगेको थियो।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, वडा कार्यालय, राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूको घरमा भएको क्षति जोड्दा कुल १ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिको विवरण संकलन गरिएको थियो। विवरण प्राप्त नभएकाले भाटभटेनीको क्षति भने समावेश गरिएको थिएन। आन्दोलनले तहसनहस पारेका जिल्लाका प्रमुख अड्डाहरूले एक वर्षको अवधिमा मर्मतसम्भार, अस्थायी टहराको सहारा र निर्माणाधीन भवनको आडमा जसोतसो सेवा प्रवाह गरेका छन्।
आन्दोलनको निशानामा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो भवन मर्मतसम्भार पूरा गरेर सेवा पूर्ण रूपमा सूचारू गरिसकेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन पहिलेदेखि नै निर्माणको क्रममा रहेकाले हाल सोही निर्माणाधीन भवनबाट कार्यसम्पादन अघि बढाइएको छ।
जिल्लाका प्रमुख सेवाप्रदायक कार्यालयमध्ये मालपोत कार्यालय चितवनमा करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो। मुख्य भवन जलेर पूर्ण रूपमा प्रयोग अयोग्य भएपछि हाल तीन वटा अस्थायी टहराबाट सेवा दिइरहेको प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत निरबहादुर दाहालले बताए।
पार्किङका लागि बनाइएको टहरामध्ये एउटामा छेकबार लगाएर दुई वटा दर्ता फाँट र कम्प्युटर राखिएको छ। अर्कोमा टहरामा दर्ता फाँट र तेस्रो टहराबाट लेखा, प्रशासन तथा कार्यालय प्रमुखको कक्ष सञ्चालन गरिएको छ।
दैनिक रूपमा थपिने कागजात भण्डारण गर्न आगजनीमा क्षतिग्रस्त पुरानो भवनलाई मर्मत गरी प्रयोग गर्ने तयारी छ। मुख्य भवन ध्वस्त भएकाले स्थायी समाधानका लागि सरकारी वकिल कार्यालय नजिकै रहेको जग्गामा नयाँ भवन बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको अधिकृत दाहालले बताए। ठाउँ साँघुरो र पूर्वाधार अपर्याप्त हुँदा कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा निकै असहज भएको छ।
जिल्ला यातायात कार्यालय चितवनमा पनि आन्दोलनमा भएको आगजनीका धब्बा र त्यसको प्रभाव देखिन्छ। कार्यालयका सहायक अधिकृत तेजन्द्र अधिकारीका अनुसार आन्दोलनका क्रममा पुरानो भवन, कम्प्युटर, प्रिन्टर र महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए।
भवन धेरै पुरानो भएकाले यसको रेक्ट्रोफिटिङ गर्ने प्रक्रिया जटिल रहेको र भित्र बसेर काम गर्न सक्ने स्थिति नभएपछि कार्यालय परिसरका साना टहरा मर्मत गरी साँघुरो अवस्थामै सेवा चलेको उनले सुनाए। नयाँ कम्प्युटर र प्रिन्टर विस्तारै खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्दै आधारभूत सेवा सुचारू गरिएपनि सीमित पूर्वाधारका कारण सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैले सास्ती भोग्नुपरेको छ।
भौतिक रूपमा ठूलो क्षति भोग्ने अर्को निकाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवन हो। आन्दोलनमा कुल २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको कार्यालय प्रमुख भिमसेन कार्कीले सुनाए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनमा भण्डारण गरी राखिएका करिब ८० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका ४ सय ६८ थान विद्युतीय भोटिङ मेसिन जलेर पूर्ण रूपमा खरानी बनेका थिए। त्यसका साथै गाडी, कम्प्युटर, ल्याप्टप र मतदाता नामावली संकलनमा प्रयोग गरिने २५ वटा जेनेरेटरसमेत डढेर नष्ट भएको प्रमुख कार्कीले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा ट्रष्ट निर्माणका लागि प्राप्त १० लाख रुपैयाँ बजेटलाई मर्मतमा उपयोग गरी कार्यालयलाई सञ्चालनयोग्य बनाइएको छ।
जिल्ला अदालत चितवनले मर्मतसम्भारपछि आफ्नो सेवा नियमित गरेको छ। यसबाहेक केही सरकारी कार्यालयहरू तथा केही वडा कार्यालयहरूको मर्मत कार्य अझै आंशिक रूपमा जारी छ।
एक वर्ष बितिसक्दा पनि केही सरकारी कार्यालयका छेउछाउ र परिसरभित्र डढेका गाडी तथा फर्निचर अझैसम्म पनि हटाइएका छैनन्। कार्यालय परिसर आसपासमा रहेका ती डढेका सवारी साधन र जीर्ण संरचनाले आज पनि जेन–जी आन्दोलनको झझल्को दिइरहेका छन्।
प्रकाशित: २०८३ भदौ ३० गते मङ्गलबार ०६:५४