काठमाडौँ– बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास छेउकै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका ७ जनामध्ये ३ जना मंगलबारै रिहा भएका छन्। सरकारी जग्गा हडप्न सरकारी कागजात तथा लिखत कीर्ते गरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ७ जना पक्राउ परेपनि तीन जना पनि मंगलबारै रिहा भएका हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको किनारा नलागेसम्म यो मुद्दामा थप व्यक्ति पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालले पहिल्यै अन्तरिम आदेश दिएका कारण उनीहरूलाई पक्राउ गरेपनि प्रहरीले हिरासतमा राख्न नपाएको हो। उनीहरूलाई मंगलबारै रिहा गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पुष्टि गरेको छ।
यसरी पक्राउ परेर पनि अदालतको आदेश देखाएर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र त्यहीँका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी छन्। २०७९ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप व्यक्ति पक्राउ नगर्न आदेश दिएको थियो।
मंगलबार भाटभटेनीका गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, देउजा, कपाली र केसीका साथै धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की पक्राउ परेका थिए। आज पक्राउ परेका ४ जना मात्र प्रहरी हिरासतमा छन्।
अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले विशेषमा मुद्दा पुर्याएसँगै गृह मन्त्रालयले ठगी र कीर्तेमा पनि अनुसन्धान गर्न सीआईबीमा पत्र पठाएको थियो। सीआईबीले झन्डै साढे ३ वर्षपछि यो मुद्दाको फाइल पल्टाएको हो।
ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा बिचौलियाले आफ्नो नाममा बनाएर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको खुलासा भएको थियो।


