ब्रोकर कम्पनी व्यावसायिक स्वरूप परिवर्तन हुँदै, अब सेयर किनबेचमा मात्रै सीमित नहुने

काठमाडौँः नेपालमा ब्रोकर कम्पनीको व्यावसायिक स्वरूप नै परिवर्तन हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरलाई केवल लगानीकर्ताको सेयर खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका रूपमा नराखी विभिन्न तह र क्षमताअनुसार सेवा विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

बोर्डले ल्याएको ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ ले ब्रोकर कम्पनीलाई क, ख, ग र घ गरी चार श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै ब्रोकरको पुँजी, जोखिम वहन क्षमता, प्रविधि, जनशक्ति र संस्थागत क्षमताअनुसार उसले प्रदान गर्न पाउने सेवा पनि फरक हुनेछन्।

ब्रोकर अब ट्रेडिङभन्दा अगाडि जाने

नयाँ व्यवस्थापछि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने ब्रोकरले सेयर किनबेचको आदेश कार्यान्वयनसँगै मार्जिन कारोबार, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ, बजार निर्माण, लगानी परामर्श, अनुसन्धान र लगानी व्यवस्थापन जस्ता सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

तर यी सबै सेवा सबै ब्रोकरले स्वतः सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। उच्च जोखिम भएका सेवाका लागि बोर्डबाट छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

चार श्रेणी, फरक क्षमता

क) श्रेणीका ब्रोकर सबैभन्दा धेरै सेवा दिन सक्ने संरचनामा रहनेछन्। स्टक डिलरले डिलरसिपदेखि मार्जिन लेन्डिङ, बजार निर्माण, प्रोपाइटरी ट्रेडिङ, लगानी व्यवस्थापन, इन्ट्राडे, एसएलबी र सर्ट सेलिङसम्मका सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ख) श्रेणीका फुल–सर्भिस स्टक ब्रोकरले पनि दलालीसँगै विभिन्न लगानी तथा कारोबारसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

ग) श्रेणीका ट्रेडिङ स्टक ब्रोकर मुख्यतः कारोबार सञ्चालनमा केन्द्रित हुनेछन्। यस्ता ब्रोकरलाई पनि केही थप सेवा उपलब्ध हुनेछ तर उच्च जोखिमका गतिविधिका लागि छुट्टै अनुमति आवश्यक पर्नेछ।

घ) श्रेणीका स्पेसलाइज्ड स्टक ब्रोकरले ऋणपत्र दलाली, संस्थागत स्टक ब्रोकिङ तथा बजार निर्माणजस्ता विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालन गर्नेछन्।

पुँजी बढाएर मात्रै पुग्दैन

नयाँ संरचनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जोखिमअनुसार पुँजी व्यवस्था हो।

मार्जिन फाइनान्सिङ, इन्ट्राडे, एसएलबी, सर्ट सेलिङ र बजार निर्माणजस्ता गतिविधिमा प्रवेश गर्ने ब्रोकरले आधारभूत चुक्ता पुँजीसँगै थप गतिविधि–विशेष पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ।

यसको अर्थ बढी जोखिम भएको सेवा सञ्चालन गर्ने ब्रोकरले सोहीअनुसार थप वित्तीय क्षमता पनि देखाउनुपर्नेछ।

ग्राहकको पैसा छुट्टै राख्नुपर्ने

नयाँ नीतिले ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

ब्रोकरको आफ्नै पैसा र ग्राहकको रकम तथा धितोपत्र छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्नेछ। यसका लागि क्लाइन्ट फन्ड अकाउन्ट र क्लाइन्ट सेक्युरिटिज अकाउन्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ग्राहकको पूर्वस्वीकृतिबिना उसको सम्पत्ति ब्रोकरको दायित्व पूरा गर्न वा तेस्रो पक्षको दाबीका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडेमा नयाँ बाटो

बोर्डले सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे कारोबारलाई समेत नीतिगत रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

सर्ट सेलिङका लागि धितोपत्र उधारो, धितो व्यवस्थापन, सेटलमेन्ट तथा जोखिम नियन्त्रणको क्षमता आवश्यक पर्नेछ। त्यस्तै, इन्ट्राडे कारोबारमा रियल टाइम एक्सपोजर, तरलता र सेटलमेन्ट व्यवस्थापनसँगै घाटाको सीमा तोक्ने व्यवस्था हुनेछ।

दिनको अन्त्यमा खुला पोजिसन स्वतः बन्द गर्ने इन्ड–अफ–डे अटो स्क्वायर–अफ प्रणालीसमेत लागू गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

प्रविधि कमजोर भए कारोबार नै रोक्न सकिने

नयाँ व्यवस्थाले ब्रोकरको प्रविधि र साइबर सुरक्षालाई पनि अनिवार्य आधार बनाएको छ।

ब्रोकरले बहु–तह प्रमाणीकरण, डाटा सुरक्षा, प्रणाली परीक्षण र साइबर आक्रमणपछि तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेछ।

प्रविधि प्रणालीमा गम्भीर समस्या आएमा कारोबार रोक्न सकिने इमर्जेन्सी किल स्विच को व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

साना ब्रोकरलाई मर्जरको बाटो

नयाँ संरचनाले ब्रोकर कम्पनीबीच मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्भावना पनि बढाउनेछ। पुँजी, प्रविधि र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता कमजोर भएका कम्पनीले एकीकरणमार्फत आफ्नो क्षमता बढाउन सक्नेछन्।

बोर्डले भने स्वैच्छिक मर्जर, प्राप्ति र व्यावसायिक एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।

कार्यान्वयन चरणबद्ध

नीतिमा उल्लेख भएका सबै व्यवस्था तत्काल लागू हुने छैनन्। बोर्डले यसलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ।

पहिलो चरणमा वर्गीकरण, पुँजी पर्याप्तता, ग्राहक सम्पत्ति सुरक्षा, सुशासन र साइबर सुरक्षामा सुधार गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा मार्जिन कारोबार, एसएलबी, सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे र बजार निर्माणजस्ता सेवा सञ्चालनतर्फ जाने योजना छ।

तेस्रो चरणमा रणनीतिक लगानी, अनुसन्धान, लगानी परामर्श तथा उन्नत जोखिम व्यवस्थापनतर्फ बजारलाई लैजाने लक्ष्य राखिएको छ।

तर यी सेवा सञ्चालनका लागि थप नियमावली, निर्देशिका, परिपत्र र मापदण्ड आवश्यक पर्ने भएकाले नयाँ व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा जानेछ।