बैंकको सेयर कर्जासँगै ब्रोकरको मार्जिन सुविधा, लगानीकर्ताका लागि के फरक?

काठमाडौँः सेयर किन्न बैंकबाट ऋण लिने र ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ सुविधा लिने व्यवस्था एउटै होइन। यही भिन्नतालाई स्पष्ट पार्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले दोस्रो बजारमा मार्जिन लेन्डिङलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ नियामकीय व्यवस्था अघि बढाएको छ।

प्रस्तावित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएमा योग्य लगानीकर्ताले आफ्नै पुँजीसँगै धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत प्राप्त ऋण प्रयोग गरेर सेयर खरिद गर्न सक्नेछन्।

सेबोनले २०८३ साउनमा मार्जिन ऋण कारोबार नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको थियो। सेबोन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिमा छलफल गरेर मस्यौदा तयार गरिएको बोर्डले जनाएको छ। सुझाव अध्ययनपछि नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

सेबोनका अध्यक्ष डा गोपाल भट्टका अनुसार ब्रोकर प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा २५ प्रतिशत आफ्नै मार्जिन राखेर बाँकी ७५ प्रतिशतसम्मको वित्तीय सुविधा लिन सकिने मोडेलबारे व्याख्या गरिएको छ।

प्रस्तावित मोडेलमा ब्रोकर, बैंक, नेप्से र सीडीएससीको प्रणालीलाई आपसमा जोडेर कारोबार, ऋणको उपयोग र धितो व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।

उनले भने,‘अब ब्रोकर कहाँ दुई किसिमको मात्रै ट्रान्जेक्सन हुन्छ, एउटा ट्रान्जेक्सन क्यास–बेस्ड हुन्छ, जहाँ इन्भेस्टर आउँछ र १०० प्रतिशत क्यास दिन्छ। अर्को ट्रान्जेक्सन मार्जिन–बेस्ड हुन्छ, जहाँ २५ प्रतिशत मार्जिन राखेर ७५ प्रतिशत सीमा पाउँछ र बैंकसँग लिंक हुन्छ।’

यस अवधारणाअनुसार पूर्ण रकम तिरेर सेयर खरिद गर्ने सामान्य कारोबार र ऋणको सुविधा प्रयोग गरेर सेयर खरिद गर्ने मार्जिन कारोबार छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। तर २५/७५ को अनुपात सबै लगानीकर्ता र सबै धितोपत्रमा स्वतः लागू हुने अन्तिम नियमका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। त्यसको अन्तिम सीमा स्वीकृत नियामकीय व्यवस्थामा निर्भर हुनेछ।

बैंकको सेयर धितो कर्जा र मार्जिन लेन्डिङ फरक

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकअनुसार २०८३ भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको सेयर धितो कर्जा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामै यस्तो कर्जा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ।

यसअघि २०८३ असार मसान्तमा यस्तो कर्जा १ खर्ब ६६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो। एक वर्षअघि १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको यस्तो कर्जा दुई वर्षमा ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ।

यससँगै ब्रोकर कम्पनीले पनि मार्जिन कारोबार सुरु गर्न थालेका छन्। नेप्सेको विवरणअनुसार हालसम्म मार्जिन कारोबार सुविधा सुरु गर्ने १४ ब्रोकर पुगेका छन्। पछिल्लो उपलब्ध विवरणमा यसअघि सेवा सञ्चालन गरिरहेका ब्रोकरसँगै नयाँ कम्पनीहरू थपिएका छन्।

सेबोन अध्यक्षले बैंकबाट सेयर धितो राखेर लिइने कर्जा र धितोपत्र बजारको मार्जिन लेन्डिङलाई एउटै शब्दले सम्बोधन गर्दा अन्योल सिर्जना हुने बताएका छन्।

‘त्यो त कर्जा हो। त्यसलाई मार्जिन लेन्डिङ भन्ने टर्म नै हटाउनुपर्छ, मार्जिन भन्ने शब्द नै हटाउनुस्, त्यो सेयर धितो राखेर लिने कर्जाको विषयमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ,’ उनले भने।

यसको अर्थ बैंकबाट सेयर धितो राखेर रकम लिने परम्परागत कर्जा राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरामा पर्छ भने धितोपत्र कारोबारका लागि ब्रोकरमार्फत उपलब्ध गराइने मार्जिन सुविधा सेबोनको नियमनसँग सम्बन्धित हुन्छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले यी दुईको प्रकृति र जिम्मेवारी छुट्याउन खोजेको देखिन्छ।

उपयोग गरेको रकममा मात्र ब्याज?

प्रस्तावित मोडेलको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ब्याजदर र ऋणको उपयोगसँग सम्बन्धित छ। उनकाअनुसार बैंकबाट ब्रोकरले कल मनी दरमा रकम प्राप्त गर्ने र त्यसमा सीमित सेवा शुल्क जोडेर ग्राहकलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको छ।

सेबोन अध्यक्ष भट्टले भने,‘बैंकहरूले तपाईंलाई कल मनी रेटमा कर्जा दिने, कल मनी रेट भनेको धेरै सस्तो हुन्छ। ब्रोकरले त्यसमा थोरै सर्भिस चार्ज जोडेर ग्राहकलाई पास अन गर्ने हो।’

अध्यक्षले ग्राहकले वास्तवमा प्रयोग गरेको रकममा मात्र ब्याज लाग्ने र प्रयोग नगरेको सीमामा ब्याज नलाग्ने व्यवस्था परिकल्पना गरिएको पनि बताएका छन्। यसका लागि ब्रोकर, बैंक, नेप्से र सीडीएससीको सूचना प्रविधि प्रणाली जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सुविधा मात्रै होइन, जोखिम पनि

मार्जिन लेन्डिङले लगानीकर्तालाई उपलब्ध आफ्नै रकमभन्दा बढी मूल्यको सेयर खरिद गर्ने अवसर दिन सक्छ। तर सेयरको मूल्य घटेमा लगानीकर्ताको आफ्नै पुँजीमा ठूलो असर पर्न सक्छ। ऋण र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा थप मार्जिन मागिने वा ऋण असुल गर्न धितोपत्र बिक्री गर्नुपर्ने जोखिम पनि रहन्छ।

त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्थामा योग्य लगानीकर्ताको छनोट, स्वीकार्य धितोपत्र, जोखिम मूल्यांकन, मार्जिन कायम राख्नुपर्ने सीमा, ऋण असुली र लगानीकर्ताको हित संरक्षणजस्ता विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

सेबोनले अघि बढाएको मस्यौदाको उद्देश्य मार्जिन कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको भट्टले बताएका छन्। नियमावली स्वीकृत भएर आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि मात्र नयाँ मार्जिन लेन्डिङ प्रणाली व्यवहारमा कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।