१० लाखमाथिको कारोबारमा सेबोनको निगरानी, लगानीकर्ताको विवरण र रकमको स्रोत जाँचिने

काठमाडौँः नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्न धितोपत्र बजारमा निगरानी थप कडा बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी ठूलो कारोबार गर्ने ग्राहक, उच्च जोखिममा रहेका लगानीकर्ता तथा कम्पनीको पर्दापछाडिका वास्तविक धनी पहिचान गर्न धितोपत्र व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ।

सेबोनले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ आगामी असोज ३० गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशनपछि ग्राहकको सामान्य विवरण संकलन गरेर मात्र पुग्ने छैन। धितोपत्र व्यवसायीले ग्राहकको पहिचान, कारोबारको स्रोत, जोखिमस्तर र वास्तविक स्वामित्वसमेत निरन्तर परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

नयाँ व्यवस्थाले एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबारलाई विशेष निगरानीको दायरामा ल्याएको छ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एकैपटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरेमा सम्बन्धित सूचक संस्थाले त्यसको विवरण राख्नुपर्नेछ। कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईले तोकेको प्रणालीमार्फत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यससँगै कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ। कारोबारको रकम तथा हिसाबसम्बन्धी छुट्टै अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने भएकाले ठूलो कारोबार गर्ने ग्राहकको आर्थिक गतिविधिमाथि संस्थागत निगरानी बढ्ने देखिन्छ।

यसको अर्थ १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार स्वतः शंकास्पद मानिने भने होइन। तर यस्तो कारोबारको विवरण नियामकीय निगरानीका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भने गरिएको छ।

निर्देशनले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि थप कडा बनाएको छ।

नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा उपलब्ध विवरणका आधारमा पहिचान पुष्टि गरी व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्राहकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल तथा फोटो लगायतका विवरण आवश्यकताअनुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।

त्यति मात्र होइन, ग्राहकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा सुरक्षित राखेर जोखिमअनुसार नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकको विवरण कम्तीमा वर्षमा एकपटक अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका वा पुराना विवरणका आधारमा कारोबार गरिरहेका ग्राहकलाई समेत आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

कम्पनीको नाममा कारोबार भए पनि ‘वास्तविक धनी’ खोजिने

नयाँ निर्देशनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वास्तविक धनीको पहिचान हो।

कुनै कम्पनी वा कानुनी संरचनाको नाममा कारोबार भए पनि त्यसबाट वास्तविक लाभ लिने वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति को हो भन्ने पहिचान गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक सूचना तथा अभिलेखको आधारमा वास्तविक धनी पहिचान गर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार समाप्त भएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म त्यससम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले कम्पनी, संस्था वा अन्य कानुनी संरचनाको आवरणमा हुने कारोबारमाथि निगरानी बढाउनेछ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको कारोबारमा थप निगरानी

निर्देशनले उच्च पदस्थ व्यक्ति, उसको परिवार तथा नजिकका सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचानलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

यस्ता व्यक्तिको पहिचानका लागि ग्राहकबाट सूचना लिनुका साथै सार्वजनिक स्रोत, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य अभिलेख र व्यावसायिक तथ्यांकसमेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको पदबाट अवकाश वा हटेको अथवा व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको मितिदेखि कम्तीमा १० वर्षसम्म सम्बन्धित अभिलेख वा सूची कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कारोबार गर्न खोज्दा पनि शंकास्पद देखिए रिपोर्ट गर्नुपर्ने

अब शंकास्पद कारोबार सम्पन्न भएपछि मात्र होइन, कारोबार गर्ने प्रयास भएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ।

शंकास्पद गतिविधि देखिएमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा तीन दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नाबालकको नाममा दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नभई हुने कारोबार, कानुनले निषेध गरेका कारोबार, अधिकार हक हस्तान्तरणबाट हुने कारोबार तथा कारोबार प्रणालीबाहिर हुने बल्क कारोबारलाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्नेछ।

कम्पनी वा कानुनी संरचनाको रकम सम्बन्धित संस्थाको खाताबाहेक अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गर्ने वा त्यस्तो खाताबाट रकम लिने अवस्था देखिएमा समेत शंकास्पद कारोबारका रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सबै लगानीकर्तालाई एउटै नजरले हेरिने छैन

नयाँ निर्देशनले ‘एकै नियम सबैलाई’ भन्दा जोखिममा आधारित निगरानी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

ग्राहक, कारोबार, भौगोलिक क्षेत्र र सेवाको प्रकृतिअनुसार जोखिम मूल्यांकन गरी ग्राहकलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।

उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध सुरु गर्ने, कायम राख्ने वा कारोबारलाई निरन्तरता दिने विषयमा उच्च व्यवस्थापनको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।

यसले विशेषगरी ठूलो कारोबार गर्ने, जटिल स्वामित्व संरचना भएका वा कारोबारको स्रोत स्पष्ट नभएका ग्राहकमाथि धितोपत्र व्यवसायीको थप ध्यान जाने अवस्था बनाउनेछ।

ब्रोकर र अन्य सूचक संस्थाको जिम्मेवारी बढ्यो

निर्देशनको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र व्यवसायी तथा वस्तु विनिमय व्यवसायीमाथि पर्नेछ। उनीहरूले ग्राहक पहिचानदेखि कारोबारको जोखिम मूल्यांकन, अभिलेख व्यवस्थापन, शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ र आन्तरिक नियन्त्रणसम्मको प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेछ।

संस्थाले आफ्नो जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी सेबोनमा पेस गर्नुपर्नेछ। त्यही मूल्यांकनका आधारमा नीति तथा कार्यविधि परिमार्जन गर्दै वार्षिक कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, व्यवस्थापन तहमा कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गरी उनको विवरण सेबोन तथा वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि वर्षभरि गरिएका कामको समीक्षा समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सेबोनमा बुझाउनुपर्नेछ।

अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भने सम्बन्धित अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ।

यसले धितोपत्र व्यवसायीको अनुपालन प्रणालीलाई नियमित रूपमा परीक्षण र समीक्षा गर्ने आधार तयार गर्नेछ।

निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सूचक संस्था, कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि उल्लंघनको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर कारबाहीअघि सम्बन्धित संस्थालाई आधार र कारणसहित आफ्नो सफाइ पेस गर्न कम्तीमा १५ दिनको समय दिनुपर्नेछ।