बिजुलीको बिल मोबाइलबाटै तिर्ने प्रणाली विस्तार गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाडौँः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुलको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।

सूचना प्रविधिको युगमा पनि नागरिकहरू बिजुलीको बिल तिर्न विद्युत् कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल पेमेन्टलाई अझ प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन्।

उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट डिजिटल पेमेन्टलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै त्यसको तल्लो तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

हेटौँडामा विद्युत् डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल पेमेन्टलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

उनले भने, ‘डिजिटल पेमेन्टलाई अझ बढी विस्तार गर्नुपर्‍यो। किनभने आम नागरिकको समय पनि बचत हुन्छ, हामीलाई पनि त्यसमा भएको कस्ट म्यानेज गर्न सहज हुन्छ र त्यहाँ भएको जनशक्तिलाई अरू काममा सदुपयोग गर्न सकिन्छ। जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि जनशक्तिलाई केन्द्रित गर्न सकिने भएकाले डिभिजन प्रमुखज्यूहरूले डिजिटल पेमेन्टलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिन्छु।’

विद्युतीय भुक्तानीको ग्राफ बढे पनि त्यसलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने र अझै पनि नागरिकहरू विद्युत् कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

‘सुरु हुँदा यसको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्यो। तर गत वर्ष एक प्रतिशतभन्दा बढेन। यो त गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको जमानामा अहिले पनि नागरिकहरू लाइन बसेर पैसा तिर्न आउनुपर्छ भनेपछि प्राधिकरणकै तर्फबाट जनचेतना अझ अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखेको छु।’

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् ट्रिपिङ हुँदा ग्राहकलाई समयमा रेस्पोन्स गर्नुका साथै आवश्यक सूचना प्रवाह गर्न पनि निर्देशन दिए। विद्युत् चुहावट जनताकै नोक्सानी भएको भन्दै उनले चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन डिभिजन प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए।

विद्युत् संरचनाको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पोल पुनर्निर्माणमा मात्र नभई पोलको मर्मतसम्भार तथा नियमित गस्तीमा समेत ध्यान दिन निर्देशन दिए।

त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्णय गर्ने तहमा सुशासन र शासकीय सुधारलाई मूल मन्त्र बनाएर जिम्मेवारी बहन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।