मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय सार्वजनिक, बाढीपहिरो प्रभावित परिवारलाई मासिक १५ हजारसम्म राहत

काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का १३ मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, जापान र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने तथा बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकका निर्णयअनुसार जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गरिनेछ।

त्यस्तै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखा जिल्लाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनेछ।

बैठकले ती स्थानीय तहमा निजी आवासमा क्षति पुगेका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी आवास तथा जीविकोपार्जनका लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ।

चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रत्येक थप सदस्यबापत प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ थप पाउनेछन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

त्यसैगरी, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।