गहिरिँदो ऊर्जा संकट टार्न एसियामा वार्षिक १० खर्ब डलर लगानी चाहिने

एजेन्सी: होर्मुज जलमार्ग भएर कच्चा तेल र ग्यास आपूर्तिमा अवरोध कायमै छ। महिनौं लामो बन्दले पारेको प्रभाव आगामी वर्षहरूमा झन् गहिरिने संकेत देखिएका छन्।

यस्तो अवस्थामा विशेष गरी एसियाका लागि भविष्यमा आउन सक्ने संकटलाई टार्न बजारलाई व्यवस्थित गर्न र ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्न आवश्यक छ। यसका लागि आगामी वर्षहरूमा खर्बौं डलरको लगानी आवश्यक पर्नेछ। किनकि यस क्षेत्रभरि ऊर्जाको माग तीव्र गतिमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

गत फेब्रुअरी अन्तिममा अमेरिका र इजरायलको सैन्य आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप इरानको नियन्त्रणमा रहेको होर्मुज जलमार्ग भएर हुने आवतजावत अचानक ठप्प हुँदा विश्वको तेल र ग्यास व्यापारको एक हिस्सा (२० प्रतिशत) यसै महत्त्वपूर्ण मार्गबाट अवरुद्ध हुन पुग्यो।

जलमार्ग बन्दले विश्वभरका ऊर्जा बजारहरूमा असर पार्यो। यसबाट एसिया सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो। युद्ध सुरु हुनुअघि हरेक दिन यस जलमार्ग भएर २ करोड (२० मिलियन) ब्यारेल कच्चा तेल र तेलजन्य पदार्थहरू ओसारपसार हुने गर्थे। जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत तेल र ९० प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास एसियाली बजारहरूका लागि लक्षित थिए।

एसियाली राष्ट्रहरू आपूर्तिमा आएको यो खाडल जसरी भए पनि पुर्ताल गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। विशेषगरी दक्षिण–पूर्वी एसिया निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्यो। यो क्षेत्र ऊर्जा आयातमा धेरै हदसम्म निर्भर छ।

बजारमा आउने झट्का वा उतार चढावलाई थेग्न सक्ने क्षमता यहाँ कम छ। यसको परिणाम तत्काल र गम्भीर देखियो। गत मार्चमा फिलिपिन्सले राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्यो। यस क्षेत्रका विभिन्न सरकारहरूले ऊर्जाको खपत घटाउन घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न र हप्तामा चार दिन मात्र काम गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउनुपरेको थियो।

यस धक्काको एउटा परिणाम दक्षिण–पूर्वी एसियामा सौर्य ऊर्जाको तीव्र विस्तार हो। जहाँ धेरै राष्ट्रहरूले लगभग रातारात नवीकरणीय ऊर्जाको पुनर्जागरण अनुभव गरेका छन्। यद्यपि, यसलाई सघाउने महत्त्वपूर्ण ग्रिड र प्रसारण पूर्वाधारको विकास भने सोही गतिमा हुन सकेको छैन।

जसले ऊर्जा सुरक्षाका लागि अपनाइएको यस दृष्टिकोणको सम्भाव्यतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। ग्रिड क्षमता अपर्याप्त र अविश्वसनीय हुनुका कारण यस क्षेत्रमा योजना गरिएका धेरै नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू या त रोकिएका छन् वा रद्द नै भएका छन्।

क्लाइमेट होम न्युजले हालै तयार पारेको एक प्रतिवेदनअनुसार, अपर्याप्त ग्रिड क्षमता र कमजोर मर्मतसम्भार यस क्षेत्रमा नयाँ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाहरू अघि बढाउने क्रम सुस्त हुनुको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ। उक्त प्रतिवेदनले अन्य विभिन्न समस्याहरूलाई पनि औंल्याएको छ।

जसमा अस्पष्ट विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) संरचना, लगानीकर्ताका आवश्यकताअनुसार विद्युत नीतिहरू अद्यावधिक हुन नसक्नु, अनुमति तथा इजाजतपत्र प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, ग्रिड जडानमा रहेका अवरोधहरू, विद्युत बजारमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सीमितता तथा नीतिगत र महशूलसम्बन्धी अनिश्चितताहरू समावेश छन्।

यी समस्याहरू समाधान गर्न ठूलो परिमाणमा धनराशिको आवश्यकता पर्नेछ। म्याकिन्सेको प्रतिवेदनअनुसार, एसियाली राष्ट्रहरूले यस क्षेत्रमा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आगामी १५ वर्षसम्म हरेक वर्ष १० खर्ब (१ ट्रिलियन) डलर यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

प्रतिवेदनले आगामी सन् २०४० सम्ममा एसियाको ऊर्जा माग बढेर ३७ करोड (३७० मिलियन) टेराजुल पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यो गत वर्ष गरिएको प्रक्षेपणको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो।

विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको महादेशमा भइरहेको ऊर्जा मागको वृद्धिलाई कम आँक्न सकिँदैन्। सन् २०४० सम्ममा विश्वव्यापी ऊर्जा मागमा हुने वृद्धिको ७० प्रतिशत हिस्सा एसियाबाट मात्र आउने अनुमान गरिएको छ।

यसरी प्रक्षेपित ऊर्जा मागको ठूलो हिस्सा कृतिम वौद्धिकता (एआई) को तीव्र विकासलाई सघाउन स्थापना भइरहेका डेटा सेन्टरहरूबाट आउने देखिन्छ। यसबाहेक, औद्योगिक गतिविधिहरू र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमसँगै चिस्यान वा वातावरणअनुकूलन (कुलिङ) को बढ्दो आवश्यकता पनि ऊर्जा मागको अर्को प्रमुख स्रोत बन्नेछ। विशेष गरी यस क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र आर्थिक विकासका सन्दर्भमा यो अझ महत्त्वपूर्ण छ।

एसियाभर नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तीव्र गतिमा जारी रहनेछ। म्याकिन्सेको प्रक्षेपण अनुसार, सन् २०४० सम्म हरेक वर्ष सौर्य र वायु ऊर्जामा ३ खर्ब डलर लगानी हुनेछ। यसैबीचमा, कोइला खपतसम्बन्धी प्रक्षेपणहरूमा पनि वृद्धि र विस्तार गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले एसियाको ऊर्जा मिश्रणमा कोइला पहिले अनुमान गरिएभन्दा लामो समयसम्म रहने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दशकमा यसको क्षेत्रीय माग लगभग स्थिर रहने देखिन्छ। किनकि चीनमा कोइलाको खपत घट्दा भारत र दक्षिण–पूर्वी एसियामा हुने वृद्धिले त्यसको भरपर्दो सन्तुलन कायम गर्नेछ।

इन्धनको भाउ निरन्तर उकालो

अमेरिका र इरानबीच जारी युद्धले कच्चा तेलको भाउ बढेको छ। ब्रेन्ट क्रुडमा कच्चा तेलको भाउ बढेर ब्यारेलको ११४.७ डलरमा कारोबार भएको आयल प्राइस डटकमले जनाएको छ।

इन्धनको भाउ बढ्दा यातायात तथा ढुवानी खर्च वृद्धि हुन्छ। त्यसले कृषि उत्पादन, औद्योगिक वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा समेत दबाब पार्न सक्छ। परिणामस्वरूप समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने र आयात खर्च वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ।

एनरिच मनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पोन्मुडी आरका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी तनाव र आपूर्ति अवरोधको चिन्ता कच्चा तेलको भाउ उच्च रहनुका प्रमुख कारण हुन्।

यसैबीच, विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलमार्गको सुरक्षालाई लिएर पनि चिन्ता बढेको छ। उक्त जलमार्गबाट विश्वको समुद्री मार्ग हुँदै हुने कच्चा तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) ढुवानीको करिब २० देखि २५ प्रतिशत हिस्सा ओसारपसार हुने भएकाले त्यहाँ हुने अवरोधले विश्व बजारमा आपूर्ति र मूल्य दुवै प्रभावित गर्न सक्छ।

पश्चिम एसियामा भएका आक्रमण तथा द्वन्द्वका कारण क्षेत्रीय तेल प्रशोधन क्षमताको दैनिक करिब ३० लाख ब्यारेल प्रभावित भएको उल्लेख छ। आपूर्ति अवरोध लम्बिएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य थप बढ्न सक्ने जोखिम छ।

होर्मुज सञ्चालन रणनीति परिवर्तन गर्दै इरान

इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले होर्मुज जलमार्गको व्यवस्थापन र त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने समुद्री मार्ग अब विगतको जस्तो नहुने बताएका छन्।

इरानको सरकारी समाचार संस्था इरनाका अनुसार आइतबार राजधानी तेहरानमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धपछि पश्चिम एसियामा आधारभूत तथा रणनीतिक परिवर्तन भएको बताएका हुन्।

‘नयाँ वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। होर्मुज जलमार्ग अब पहिलेको जस्तो हुने छैन र यसको व्यवस्थापन पनि विगतको जस्तो रहने छैन,’ अराघचीले भने। यस विषयमा वार्ता भइरहेको र आगामी दिनमा पनि वार्ता जारी रहने उनले बताए।

अराघचीले क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बाह्य शक्तिभन्दा पनि क्षेत्रकै देशहरूको हुनुपर्नेमा जोड दिए। आफ्नो स्वार्थ र इजरायलको सुरक्षाका लागि यस क्षेत्रमा आएका विदेशी शक्तिहरूको निरन्तर उपस्थितिले क्षेत्रीय असुरक्षा बढाउने उनको भनाइ थियो।