भारत–चीन जोड्ने कर्णाली करिडोर: व्यापार, पर्यटन जलविद्युतको सम्भावना 

सुर्खेत: भारतको जमुनाहादेखि चीनको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने कर्णाली करिडोरलाई उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। करिब ५०५ किलोमिटर लामो यो करिडोरले कर्णालीका दुर्गम हिमाली बस्तीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नुका साथै भारत र चीनबीचको व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत् र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णाली करिडोरको दक्षिणी खण्ड नेपालगञ्ज, कोहलपुर र सुर्खेत हुँदै अघि बढ्छ। यसले उत्तरतर्फ कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र पार गर्दै हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म पुग्ने मार्गलाई जोड्छ। हिल्साबाट चीनको ताक्लाकोट बजार करिब ३० किलोमिटर टाढा छ भने तिब्बतको सिगात्सेसम्मको दूरी करिब ७०० किलोमिटर रहेको कर्णाली करिडोरको अवधारण पत्रमा उल्लेख रहेको छ।

करिडोर सञ्चालनमा आएमा नेपालको उत्तर–दक्षिण यातायात सम्पर्क विस्तार हुनुका साथै कर्णालीलाई भारत र चीनसँगको व्यापारिक आवागमनमा जोड्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सडक निर्माण, पुल, स्तरोन्नति, नियमित यातायात र सीमापार व्यापारका लागि आवश्यक व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

एसियाली राजमार्ग सञ्जालसँग जोडिने

कर्णाली करिडोरको महत्व स्थानीय यातायातमा मात्र सीमित छैन। यसले कोहलपुरमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा एसियाली राजमार्ग सञ्जालसँग सम्पर्क स्थापित गर्छ। नेपालगञ्जमा हुलाकी राजमार्ग, दैलेखको साईखोलामा मध्यपहाडी लोकमार्ग र सुर्खेतको बड्डीचौरमा मदन भण्डारी राजमार्गसँग जोडिने गरेको छ।

यी सडक सञ्जालसँगको सम्पर्कले कर्णालीका उत्पादनलाई देशका अन्य बजारसम्म पुर्‍याउन र बाह्य बजारबाट आवश्यक वस्तु आयात गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बताए। सडकको स्तरोन्नति तथा यातायात सञ्चालन नियमित भएमा ढुवानीको समय र लागत घट्ने अपेक्षा रहेको छ।

कर्णाली करिडोरको मार्ग कर्णाली, भेरी र बबईजस्ता प्रमुख नदी प्रणालीसँग सम्बन्धित क्षेत्र हुँदै अघि बढ्छ। नदी तथा भौगोलिक अवरोधका कारण सडक निर्माण चुनौतीपूर्ण भए पनि यी क्षेत्रको जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार विकासका लागि सडक सम्पर्क महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग

कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको मानिन्छ। तर, दुर्गम भूगोल र कमजोर यातायात पूर्वाधारका कारण निर्माण सामग्री, उपकरण तथा जनशक्ति आयोजनास्थलसम्म पुर्‍याउन कठिनाइ हुने गरेको छ।

कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नति र नियमित यातायात सञ्चालनले फुकोट कर्णाली, कर्णाली तथा मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण गतिविधिमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। त्यस्तै, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनासँग सम्बन्धित पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिका लागि पनि सडक सञ्जालको महत्व रहेको छ।

सडकको पहुँच विस्तार भएमा निर्माण सामग्रीको ढुवानी सहज हुनुका साथै आयोजना निर्माणको लागत र समय व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। यद्यपि, प्रत्येक आयोजनाको वास्तविक लाभ सडकको अवस्था, दूरी, ढुवानी व्यवस्था र निर्माण योजनामा निर्भर रहनेछ।

रारा, लिमि र कैलाश–मानसरोवर पर्यटनको सम्भावना

कर्णाली करिडोरलाई पर्यटन विकासको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा रारा ताल, हुम्लाको लिमि–लाप्चा उपत्यका, अपि हिमाल, बडिमालिका, रामारोशन र कैलाश–मानसरोवर क्षेत्रसँग सम्बन्धित पर्यटन गन्तव्यसम्मको पहुँच विस्तार गर्न यसले सहयोग पुग्ने छ।

कर्णालीका धेरै पर्यटकीय गन्तव्य प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमाली भूगोल, धार्मिक आस्था र मौलिक संस्कृतिले भरिपुर्ण रहेको छ। तर, सडकको कठिन अवस्था, लामो यात्रा र यातायातको अनिश्चितताले पर्यटकको आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ।

करिडोरको स्तरोन्नति भएपछि पर्यटकको यात्रा सहज बनाउन, पर्यटन व्यवसाय विस्तार गर्न तथा स्थानीय स्तरमा होटल, होमस्टे, यातायात र अन्य सेवामूलक व्यवसायको विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको पर्यटन व्यवसायी जीतेन्द्र झाँक्री बताउँछन्। प्राकृतिक सम्पदामा आधारित पर्यापर्यटनको विकासले स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ।

जडीबुटी र हिमाली उत्पादनको बजार विस्तार

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, चुत्रोलगायत अन्य महत्वपूर्ण जडीबुटी पाइन्छन्। त्यस्तै, घिउ, याक तथा अन्य स्थानीय उत्पादन पनि यहाँको जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका छन्।

दुर्गम क्षेत्रबाट उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन लाग्ने समय र ढुवानी खर्च बढी हुँदा स्थानीय उत्पादकले अपेक्षित लाभ लिन कठिन हुने गरेको छ। सडक सञ्जाल भरपर्दो भएमा यी उत्पादनलाई जिल्ला सदरमुकाम, राष्ट्रिय बजार तथा सम्भावित सीमापार बजारसम्म पुर्‍याउन सहज हुन सकेमा आर्थिक रुपमा लाभ लिन सकिन सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको उप–महासचिव े पूर्ण देव अधिकारीले बताए।

बजारसम्म पहुँच बढेमा स्थानीय उद्यमशीलता, साना व्यवसाय र रोजगारीका अवसर विस्तार हुने सम्भावना रहेको उनको भनाई रहेको छ। त्यसबाट कालीकोट, बाजुरा र हुम्लालगायत जिल्लाका बासिन्दाको प्रतिव्यक्ति आय तथा जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यस्तो लाभ सुनिश्चित गर्न उत्पादनको गुणस्तर, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण र व्यापारिक नीतिमा समेत सुधार आवश्यक हुन्छ।

चीनसँगको सम्बन्ध र सीमाक्षेत्रको रणनीतिक महत्व

हिल्सा नाकासम्मको सडक पहुँचले नेपाल–चीन सम्बन्ध र सीमावर्ती क्षेत्रको विकासमा समेत भूमिकालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा समेत रहेको छ। सीमाक्षेत्रसम्म नियमित यातायात सञ्चालन भएमा राज्यका सेवा, सुरक्षा निकायको पहुँच तथा स्थानीय बासिन्दाको आवागमन सहज बनाउन सकिने अपेक्षा कर्णालीवासीको रहेको छ।

कर्णाली करिडोरलाई दक्षिण एसिया र मध्य एसियाबीच सम्भावित पारवहन मार्गका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचसँग पनि जोडेर हेर्न सकिने मुख्यमन्त्री शाहीको तर्क रहेको छ। तर, यस्तो भूमिका स्थापित हुन सडकको गुणस्तर र वर्षैभरि सञ्चालनको सुनिश्चिततासँगै सीमा पूर्वाधार, भन्सार, व्यापारिक सहजीकरण र अन्तरदेशीय समझदारी आवश्यक पर्ने उनले बताए।

सडकको विकासले दुर्गम हिमाली क्षेत्रका नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास बढाउन र सीमावर्ती बस्तीलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहसँग जोड्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

२६९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र १५ पुल निर्माणको लक्ष्य

कर्णाली करिडोरको २६९ किलोमिटर सडक खण्डलाई चार लेनको कालोपत्रे वा कंक्रिट सडकको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै, खुलालु देखि हिल्सा सम्मा सुरक्षित यातायात सञ्चालनका लागि १५ वटा स्थायी पुल निर्माण गर्ने तथा जमुनाहादेखि हिल्सासम्म वर्षैभरि यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यी लक्ष्य पूरा भएमा नेपाल–भारत–चीन सीमासम्मको सडक सम्पर्क थप व्यवस्थित हुने, यात्राको जोखिम घट्ने र ढुवानीमा सहजता आउने छ। सडकको स्तरोन्नतिले व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारमा समेत योगदान पुग्ने छ।

सम्भावना धेरै, चुनौती पनि उत्तिकै

कर्णाली करिडोरले व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, सामाजिक सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षासम्मका क्षेत्रमा लाभ पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ। तर, यी सम्भावना आफैँमा उपलब्धि होइनन्। सडक निर्माणको गति, बजेटको प्रभावकारी उपयोग, पुल निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र नियमित यातायात सञ्चालनले मात्रै अपेक्षित लाभलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ।

विशेषगरी दुर्गम भूगोलमा सडक निर्माणसँगै वातावरणीय जोखिम, वर्षायाममा पहिरो, नदीमा पुलको अभाव र हिउँदमा हिमपातका कारण अवरुद्ध हुने सडक खण्डको समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। सीमापार व्यापारबाट लाभ लिन भन्सार, बजार व्यवस्थापन, स्थानीय उत्पादनको व्यावसायिक विकास र आवश्यक अन्य पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्छ।

कर्णाली करिडोरलाई केवल सडक निर्माणको आयोजनाका रूपमा नभई दुर्गम क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्ने यस क्षेत्रका नागरिकहरु बबताउँछन। यसको सफलता सडकको लम्बाइ वा निर्माण खर्चले मात्र होइन, नागरिकले सहज यातायात पाए कि पाएनन्, स्थानीय उत्पादनले बजार पायो कि पाएन, व्यापार र पर्यटन बढ्यो कि बढेन तथा दुर्गम बस्तीमा राज्यका सेवा विस्तार भए कि भएनन् भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्ने स्थानीयवासी बताउँछन्। –नेपाल न्युज बैंक