कर्णाली करिडोर चार लेन बनाउने: ३७ अर्ब लाग्ने, पाँच वर्षमा काम सक्ने

सुर्खेत। भारत–चीनलाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको कर्णाली करिडोरलाई चार लेनको कालोपत्रे सडकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अघि सारिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

भारतको जमुनाहादेखि नेपालगञ्ज, कोहलपुर, सुर्खेत हुँदै चीनको हिल्सासम्म जोडिने ५०५ किलोमिटर लामो यो सडकलाई कर्णालीको आर्थिक विकास र अन्तरदेशीय व्यापारको नयाँ ढोकाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कर्णाली करिडोरको खुलालुदेखि हिल्सासम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने योजनाअन्तर्गत २४६ किलोमिटर सडक चार लेनको कालोपत्रे बनाउने प्रस्ताव गरिएको सडक विभागले जनाएको छ। यसका लागि ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र चार लेन सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

तर, प्रस्तावित २४६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म दुई लेनको मापदण्डअनुसार ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम मात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

अधिकांश सडक खण्डको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृत भइसकेको र दुई लेन सडक स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको जनाइएको छ।

कर्णाली करिडोरको खुलालुदेखि चीनको सीमावर्ती हिल्सासम्म २६९ किलोमिटर सडक पर्दछ। यसलाई दक्षिण र उत्तर गरी दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ।

कालिकोटको खुलालुदेखि बाजुरा हुँदै हुम्लाको सलिसल्लासम्म १२३ किलोमिटर दक्षिण खण्ड र सलिसल्लादेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्म १४६ किलोमिटर उत्तर खण्ड रहेको छ।

दक्षिण खण्डमा १२३ किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसमध्ये ३५ किलोमिटर सडक ग्राभेल भइसकेको छ।

पिलीचौरदेखि कुइँडीसम्म २३.७ किलोमिटर र कुइँडीदेखि तुम्चासम्म २७.३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का व्यवस्थापन गरी निर्माण भइरहेको छ।

यी दुई खण्डको कुल लम्बाइ ५१ किलोमिटर भए पनि अवधारणापत्रमा ५० किलोमिटर सडकमा काम भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, घट्टाचौरदेखि भुक्कासम्मको १४ किलोमिटर सडक खण्डमा नेपाली सेनाले कडा चट्टान फुटाउने काम गरिरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा हाल डाइभर्सनबाट सवारी सञ्चालन भइरहेको छ।

उत्तर खण्डको १४६ किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको छ। यसमध्ये ६२ किलोमिटर ग्राभेल भइसकेको र थप २१ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने काम जारी रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

यस खण्डमा निर्माण गर्नुपर्ने १५ पुलमध्ये नौवटाको ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ। एउटा बेलीब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको छ भने आठवटा पुल निर्माणाधीन छन्।

भारतदेखि चीनसम्मको व्यापारिक मार्ग

कर्णाली करिडोरलाई दक्षिण एसिया र मध्य एसियाबीच व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्ने सम्भावित मार्गका रूपमा लिइएको छ। यसले दक्षिणमा भारतको जमुनाहा र उत्तरमा चीनको हिल्सा नाकालाई जोड्नेछ।

हिल्साबाट चीनको नजिकको बजार ताक्लाकोट करिब ३० किलोमिटर दूरीमा छ भने हिल्सादेखि सिगात्सेसम्म करिब ७०० किलोमिटर दूरी रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

यो सडक कोहलपुरमा एसियन हाइवे सञ्जालसँग जोडिन्छ। त्यस्तै, दैलेखको साइखोलामा मध्यपहाडी राजमार्ग, सुर्खेतको बड्डीचौरमा मदन भण्डारी राजमार्ग, कोहलपुरमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र नेपालगञ्जमा हुलाकी राजमार्गसँग जोडिनेछ।

यसले कर्णालीलाई देशका प्रमुख राजमार्गसँग जोड्दै अन्तरदेशीय व्यापारका लागि वैकल्पिक मार्गको सम्भावना सिर्जना गर्नेछ।

हाल जमुनाहादेखि नेपालगञ्जसम्म भारततर्फको ६ किलोमिटर सडक, नेपालगञ्जदेखि कोहलपुरसम्म १६ किलोमिटर चार लेन कालोपत्रे सडक, कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म ६८ किलोमिटर र सुर्खेतदेखि खुलालुसम्म १३५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक रहेको सडक विभागको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटीको बजार विस्तार

कर्णाली करिडोर निर्माणले सडक पहुँच विस्तारसँगै जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र जडीबुटी क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णाली, मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली तथा भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाजस्ता जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री र उपकरण ढुवानी सहज हुने अपेक्षा छ।

त्यस्तै, रारा ताल, बडिमालिका, रामारोशन, अपि हिमाल, लिमीलाप्चा उपत्यका तथा कैलाश मानसरोवर क्षेत्रसम्म पर्यटकीय पहुँच विस्तार गर्न करिडोर महत्वपूर्ण हुने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, च्याउ तथा अन्य जडीबुटी, घिउ र पशुपालनजन्य उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सडकले सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय युवाका लागि उद्यमशीलताको अवसर बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

सडक विस्तारपछि कालिकोट, बाजुरा र हुम्लाका नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सेवामा सहज पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति सहज हुनुका साथै बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्का बेला उद्धार तथा राहत परिचालनमा समेत सहयोग पुग्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।

चीनको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव

कर्णाली करिडोरको चार लेन सडक स्तरोन्नति चीनको अनुदानमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अवधारणापत्रअनुसार तिब्बतको डिङ्गे काउन्टीबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा निर्माण सहयोग जुटाउने गरी अनुदानमा आधारित कार्यान्वयन मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावमा नेपालले जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास व्यवस्थापन, विद्युत् पोल, खानेपानी तथा सिँचाइ संरचना स्थानान्तरण र प्रशासनिक तथा स्थानीय तहको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी लिने उल्लेख छ।

चीनले भने २४६ किलोमिटर सडक र पुल निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग, उन्नत प्रविधि, प्राविधिक जनशक्ति तथा निर्माण विधि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको कर्णाली करिडोरलाई समयमै सम्पन्न गर्न छुट्टै कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न पनि अवधारणापत्रले सुझाव दिएको छ।

कर्णालीका दुर्गम हिमाली जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने र भारत–चीनबीचको व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्ने लक्ष्य बोकेको यो आयोजना कार्यान्वयन भए कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।