नेपाल टेलिभिजनमा भ्रमपूर्ण समाचार दिएकोप्रति कर्मचारी संघको आपत्ति

काठमाडौँ- नेपाल टेलिभिजनमा तथ्य लुकाएर भ्रम सिर्जना गर्ने गरी समाचार प्रसारण गरिएको भन्दै नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघले आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रसारित समाचारप्रति आपत्ति जनाएको हो।

२०७६ सालमा संस्थानको विनियमका संशोधित प्रावधानले कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा गम्भीर र प्रतिकूल असर परेको र त्यस्ता प्रावधान खारेज गरी कर्मचारीहरुलाई न्याय प्रदान होस् भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश फैसलाको पूर्णपाठ चैत ३ गते सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त परमादेशको पूर्णपाठलाई लिएर नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारी प्रशासन प्रमुख पुरुषोत्तम महर्जन र इटहरी च्यानल प्रमुख राजेन्द्रराज तिमिल्सिनाले तथ्य लुकाउँदै भ्रम सिर्जना गर्ने समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै कर्मचारी संघले आपत्ति जनाएको हो।

कर्मचारी संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघको अगुवाइमा दायर भएको मुद्दाको कारणले पदपूर्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र सो मुद्दाको फैसलाले बाटो खुलेको भन्ने कुरा गलत हो। यस संघलाई नकारात्मक हिसाबले चित्रण गर्दै नेपाल टेलिभिजनको इटहरी च्यानलबाट प्रसारित गलत समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

संघले नेपाल टेलिभिजनको व्यवस्थापन कर्मचारीमाथि भएको अन्यायमा संवेदनशील नभएको पुष्टि भएको पनि बताइएको छ। भनिएको छ, ‘विनियमलाई आवश्यक संशोधन गरी कर्मचारीहरुलाई न्याय प्रदान गर्नु भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको श्री जीवन तामाङ परमादेशको पाटोलाई लुकाई अन्यथा अर्थ लाग्ने हिसावले समाचार सम्प्रेषण हुनु पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त प्रतिकूल हुनुका साथै प्रभावित कर्मचारीमाथि परेको अन्याय प्रति संस्थानका कतिपय जिम्मेवार अधिकारीहरु संवेदनशील छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।’

संघको नेतृत्वमा पीडित कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन गएको कुरा यथार्थ हो तर उक्त रिटमा कहीँकतै समग्र संशोधन खारेज हुनुपर्दछ भनी माग नगरिएको पनि संघले स्पष्ट पारेको छ। अर्को तर्फ उक्त मुद्दामा पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्नु भनी अदालतले अन्तरिम आदेश पनि नदिएको संघको भनाइ छ।

विगत केही वर्ष कोरोना महामारीको कारणले र पछिल्लो समय २०७९ साउनमा लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति प्रकृया अगाडि बढाउन खोज्दा प्रभावित कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको कारणले पदपूर्ति प्रकृया स्थगित हुन पुगेको थियो र हाल पनि उक्त आदेश कायम छ।

नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघले दायर गरेको रिट कुनै व्यक्ति या समूहविरुद्ध नभई समग्र कर्मचारीको हितमा रहेको दाबी गरिएको छ। भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दामा केही तहमा खुला एवं आन्तरिक र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको प्रतिशत निर्धारणमा पुनर्विचार, योग्यता पुगेका सहायक तहका कर्मचारीहरुको १० वर्षमा स्वत बढुवा हुने व्यवस्था, बदुवाको लागि योग्य हुन आवश्यक सेवा अवधि विगतमा झैँ ३ वर्ष कायम हुनु पर्ने, बढ़वा हुन योग्य हुने अवधि पुगेका तर अवकासमा हुन लागेका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी अवकास दिनुपर्ने, अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई अन्यत्र काम गर्न २ वर्षको बन्देज लगाउन नहुने जस्ता समग्र कर्मचारीलाई अल्पकालिन र दीर्घकालिनरुपमा लाभ हुने प्रावधानहरु कायम गर्न माग गरिएको थियो। तर केही व्यक्तिहरुको आत्मकेन्द्रीत र स्वार्थी प्रवृत्तिको कारणले यस मुद्दामा माग गरिएका विषय भन्दा बाहिर गएर निरन्तर संस्थान भित्र विवादको सिर्जना गर्ने कार्य भई रह्यो, जुन कुरा कर्मचारी संघले कहिल्यै चाहेको थिएन।’

यसरी गैरजिम्मेवार रुपमा राज्यको सञ्चार माध्यमलाई संस्थानका पीडित कर्मचारी र कर्मचारीहरुको लोकप्रिय संस्था नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघविरुद्ध प्रयोग गर्ने हर्कतमा संलग्रमाथि आवश्यक छानविन गरी कारबाही गर्न कर्मचारी संघले नेपाल टेलिभिजन व्यवस्थापन समक्ष माग गरेको छ।