काठमाडौँ– युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले आफू मन्त्री बन्दा पनि जिल्लामा बजेट लैजान नसकेको दुखेसो व्यक्त गरेका छन्। आफ्नै दलबाट मन्त्रीभएकाहरूले आफ्नो गृहजिल्लामा बजेट खन्याएको तर आफूले भने बजेट लैजान नसकेको कुरा पार्टीको बैठकमा उठाएका हुन्।
‘अर्थमन्त्रीले बजेट आफ्नो जिल्लामा लैजानुभयो। बजेटको समानुपातिक वितरण भएन,’ मन्त्री लिम्बूले भने, ‘म मन्त्री त हुँ तर मैले मेरो जिल्लामा बजेट लैजान सकिनँ। भेदभाव भयो।’
मन्त्री लिम्बू कांग्रेस मोरङका सभापति पनि हुन्। बिहीबार नेपाली कांग्रेसले राखेको जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा पुगेका उनले पार्टीबाट मन्त्री रहेकै व्यक्तिका विषयमा टिप्पणी गरेका हन्।
यस्तै संखुवासभा कांग्रेस सभापति दीपक खड्का र रामेछापका कान्छाराम तामाङले पनि बजेट वितरण समतामूलक नभएको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले अहिले दल सरकारमा भएपनि त्यसको अनुभूति भने गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए।
बैठकमा बोल्ने अधिकांशका जिल्ला सभापतिहरूले जिल्ला तहमा सरकारले पार्टीसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरेका छन्।
‘जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी नेतृत्व र सरकारबारे पनि धारणा राख्नुभएको छ। सरकारले पार्टीसँग समन्वय नगरेकोबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ,’ बैठकपछि कांग्रेसका मीन विश्वकर्माले भने।
यस्तै उनले क्रियाशील सदस्यता वितरणसम्बन्धी कामले गति लिएको जानकारीसमेत दिए। ‘जिल्ला सभापतिहरुलाई केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर सदस्यतालाई अनलाइनबाट वितरण गर्ने प्रणालीबारे प्राविधिक सहयोगीहरुको प्रस्तुतिसहित जानकारी गराएका छौँ,’ उनले भने। उनका अनुसार बैठकमा ६० जिल्लाका सभापतिहरू भौतिक रूपमा नै उपस्थित थिए भने बाँकी भर्चुअल प्रविधिबाट बैठकमा जोडिएका थिए।
‘क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशनको संघारमा मात्रै नवीकरण गर्ने प्रचलनले अप्ठ्यारो परेकोमा अब नियमित रुपमा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ,’ विश्वकर्माले भने, ‘क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद र मतभेद कम हुने विश्वास लिएका छौँ।’
आजकै बैठकमा पार्टीले आगामी दिनमा लिनुपर्ने रणनीति र कार्यक्रमबारे पनि छलफल भइरहेको छ। महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले बैठकको उदेश्यबारे जानकारी गराएका थिए।


