छात्रावास सञ्चालनको नयाँ मापदण्डः स्विकृतिदेखि कारबाहीसम्म(पूर्णपाठ)

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका होस्टल(छात्रावास) को व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड तयारी गरी लागू गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले गएको असार पाँच गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि होस्टलको सञ्चालनसम्बन्धि मापदण्ड लागू गर्न सुरु गरेको हो।
महानगरभित्र यसअघि होस्टल गरेको भने दर्ता गरेर विधिपूर्वक सञ्चालन गरिएको थिएन। अब भने यसको महानगरले नियमनसमेत गर्नेगरि मापदण्ड बनाएको हो।

‘होस्टललाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाई छात्रावासको व्यवस्थापमा एकरुपता कायम गरि छात्रावासमा बस्ने छात्रछात्राहरु तथा सञ्चालकको अधिकतम हितलाई सुनिश्चिन गर्न र पेशागत मर्यादा कायम राख्न मापदण्ड बनाइएको हो,’ मापदण्डको प्रस्तावनमा उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन एने २०७४ को दफा ११(२) को खण्ड (ज) को दफा १०२(२) को व्यवस्थालाई आधार मानि महानगरले यो मापदण्ड जारी गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छात्रावास सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले अब महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानागरपालिकाले छात्रावास (होस्टल) सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० बनाएसँगै छात्रावास सञ्चालनका लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको हो।

राजपत्रमा प्रकाशित होस्टलसम्बन्धी मापदण्ड तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मापदण्डबमोजिम महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छात्रावास सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वीकृतिका लागि विस्तृत कार्ययोजनसहितको अनुसूची–१ बमोजिमको छात्रावास सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव, अनुसूची–२ बमोजिम छात्रावास सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्तै, छात्रावास सञ्चालन गर्ने क्षेत्रको वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र, छात्रावास सञ्चालक/वार्डेनको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, छात्रावास सञ्चालन गर्ने भवनको नक्सा र नक्सापास प्रमाणपत्र वा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ।

छात्रावास सञ्चालन गर्ने घर (आफ्नो भएमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा) र भाडामा लिइएको भए घरबहाल सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि, छात्रावास सञ्चालन गर्न अनुमति लिन चाहने व्यक्तिले महानागरपालिकाको शिक्षा विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने छात्रावास सञ्चालनको आधारभूत मापदण्ड तोकिएको छ। जसअनुरुप छात्रावासमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (जस्तैः शौचालय, भान्साघर, पानी आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, फोहरमैला व्यवस्थापन आदि) को सुविधा र छात्रावास परिसरमा उचित सरसफाइको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

मापदण्डअनुरूप छात्रावासको अनुगमन गर्न महानगरपालिकाका उपप्रमुख संयोजक रहेको आठ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ। छात्रावासको शुल्कका लागि छात्रावास सञ्चालकले उपलब्ध गराउने सुविधा र सम्बन्धित संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्कको सीमालाई आधार मानी सोमा नबढ्ने गरी शुल्क निर्धार गर्नुपर्नेछ।

मापदण्डमा उल्लिखित सर्त उलङ्घन हुने गरी छात्रावास सञ्चालन गरेमा कसुरको मात्रा हेरी अनुगमन समितिले कारबाही गर्नसक्नेछ। सचेत गराउने आवश्यक सुधार गरी कार्यान्वनका लागि निर्देशन दिने र दर्ता खारेज गरी छात्रावास बन्द गर्न निर्देशन दिने मापदण्डमा व्यवस्था रहेको छ।

महानगरले बनाएको मापदण्ड हेर्नको लाग यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।