काठमाडौं–संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरसहितका स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनमा लापर्वाही गरेको आरोप लगाएर नुवाकोटको ककनीबासी र धादिङको धुनीबेसी १ नम्बर वडाबासी पुनः आन्दोलित बनेपछि उपत्यकामा पुनः फोहोर थुप्रिने आशंका बढेको छ।
उनीहरूले आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन थलो बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा कन्टेनर प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेसँगै काठमाडौंका १८ स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिने भएको हो।
‘फोहोर र मानव सँगै नराख्न बारम्बार ताकेता गरिए पनि सहरी विकास मन्त्रालयले वास्ता गरेन’, ककनी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयनमा आएन। सोही कारण अबदेखि फोहोर विसर्जन स्थलमा काठमाडौंका गाडीलाई प्रवेश दिन्नौं।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षसमेतको बैठक बसेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी दस दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न र समाधान गर्न कार्यादेश दिए पनि अहिलेसम्म काम नभएकाले फोहोर विसर्जन गर्न नदिने निर्णयमा आफूहरु पुगेको उनको भनाइ छ।
ककनी गाउँपालिकाको १२औं सभाले निर्णय गरेर फोहोरका कन्टेनरको प्रवेश शुल्क उठाउने तयारी गरेको थियो। १ साउनदेखि ठूला प्रतिगाडीलाई १ हजार पाँच सय र सानालाई १ हजार लिने तयारी थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसको स्वागतै गरेको थियो। उपत्यका नगर फोरम (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका स्थानीय तहको साझा मञ्च) बोलेको थिएन। यो फोरमका अध्यक्ष ललितपुर महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जन छन्।
तर फोहोर संकलन गर्ने निजी संघ–संस्थाको छाता संगठन फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले हिजो आइतबार मुद्दा दर्ता गरेपछि फोहोर विसर्जन स्थल बञ्चरेडाँडाबासीले काठमाडौंमा फोहोर बोकेर जाने कन्टेनरलाई आजदेखि प्रवेश रोक लगाउने निर्णय गरेका हुन्।
सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा झिँगा प्रकोप फैलिएको, बञ्चरेडाँडाबाट तीन किलोमिटर टाढासम्म फोहोरको गन्धले मानव बस्न नसक्ने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ। दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट भनेर बनाइएको बञ्चरेडाँडाको लिचेट (फोहोरबाट निस्किएको रस) सीधै खोलामा मिसिँदा पर्यावरणीय सन्तुलन र बालीनालीमा असर पुगेको स्थानीयको गुनासो रहँदै आएको छ।


