काठमाडौं– संवैधानिक पदमा सत्तापक्षले मुख्य प्रतिपक्षलाई पनि मागेजति भाग दिनुपर्ने अड्को थापिएपछि १६ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो। न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुनै लाग्दा आज पुनः बेलुकी ५ बजे संवैधानिक परिषद् बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदबारमा बस्ने गरी बोलाइएको छ।
प्रधानन्यायाशीध, रिक्त रहेका अन्य संवैधानिक संस्थामा सिफारिसलगायत विषयमा छलफल गर्न संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न लागेको हो। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी ७ जेठदेखि अवकाश लिएपछि रिक्त छ। संविधान अनुसार महालेखा परीक्षकको पदावधि सकिन एक महिना बाँकी छँदै सिफारिस भइसक्नुपर्ने थियो।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको पनि २० साउनदेखि पदावधि सकिँदै छ। तर, हालसम्म नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको छैन। आजको बैठकमा सहमति जुटे सर्वोच्चमा रहेका १४ न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताका आधारमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बताइन्छ।
उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पदावधि २० साउनमा सकिँदै छ। संविधानअनुसार त्यसको एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भइसकेको हुनुपर्ने थियो।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छन्। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य रहन्छन्। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।


