त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमाथि गुठी समितिको आरोप- दोषीलाई उन्मुक्ति दिने वातावरण तयार हुँदैछ

काठमाडौँ- सरकारी सार्वजनिक एंव गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिले शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाएको छ।

शनिवार काठमाडौंमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी त्रिताल समितिको प्रतिवेदनले सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा संरक्षण हुनुको सट्टा थप विवादित बन्दै गएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो।

कार्यक्रममा समितिका सचिव गणेश दुवाडीले संस्कृति लोप गर्ने अधिकार कसैलाई नभएकाले गुठी लोप गर्ने र गराउने मनाशयले प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै आक्रोश पोखे।

उनले भने,‘गुठी जग्गा भनेको कुनै न कुनै रुपमा धर्म तथा संस्कृतिसँग जोडिने भएकाले धर्म संस्कृति लोप गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले कसैलाई दिएको छैन। गुठी लोप गर्ने र गराउने मनाशयले तयार पारिएको प्रतिवेदनप्रति संस्था घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ।’

त्रितालले दर्ता बाँकी रहेको अप्रमाणित कित्ता जग्गालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगपत्रको मुद्दालाई कमजोर पारी दोषीलाई उन्मुक्ति हुने खालको वातावरण तयार गरेको समितिको आरोप छ।

यस्तै दर्ता बाँकी रहेको जग्गालाई समर जङ्ग कम्पनीको नाममा जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा समेत भएको सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्ति विशेषको नाममा छुट जग्गा दर्ता गरीदिने कार्य गरेको आरोप पनि समितिले लगाएको छ।