७ महिनापछि गण्डकीले बनायो संसदीय समिति

पोखरा- गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको सात महिनापछि संसदीय समिति गठन भएको छ। सभाको मंगलवार बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम १५३ मा उल्लेखित गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरु सोही नियमावलीको नियम १५५ बमोजिम रहेर ‘मिनी संसद’ गठन गरेको हो।

विषयगत समितिले संसदको कार्यप्रणालीमा सहयोग पुर्‍याउन र सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि गठन गर्ने गरिन्छ। अर्थ तथा विकास समिति गणेशमान गुरुङ, दिल्लीराम सुवेदी, पद्मा जिसि श्रेष्ठ, पार्वती तामाङ्ग, पकाश बराल, प्रकाश बहादुर केसी, भोजराज अर्याल, लक्ष्मण बहादुर पाण्डे, विमला गौचन, विन्दु पौडेल, सीता कुमारी सुन्दास र हरी बहादुर भण्डारी रहेका छन्। यो समितिमा पदेन सदस्यका रुपमा जित प्रकाश आले मगर, दिपेन्द्र बहादुर थापा र रेशम जुग्जालीलाई राखिएको छ।

यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिमा कल्पना तिवारी, कृष्ण प्रसाद पाठक, खगराज अधिकारी, जित बहादुर शेरचन, डा. टकराज गुरुङ, टिका कुमारी बस्याल, दमयन्ति रुचाल, द्रुणकुमार कुँवर, नन्दकला दमाई नेपाली, निर्मला थापा, पञ्चराम गुरुङ, भिम बहादुर कार्की, सरस्वती गुरुङ, सुधीर कुमार पौडेल र हरीबहादुर चुमान रहेका छन्।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा कुशुम बुढा पुन, गोविन्दबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, देवका पहाडी त्रिपाठी, नन्दप्रसाद न्यौपाने, विकल शेरचन, भेषबहादुर पौडेल, मित्रलाल बस्याल, मुनिन्द्र जंग गुरुङ, यशोदा रिमाल, रेखा गुरुङ र रोशन बहादुर गाहा थापा रहेका छन्। यो समितिको पदेन सदस्यमा सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई राखिएको थियो।

प्रदेश सभाले यस अघि गण्डकी प्रदेश नियमावली २०८० पारित गरेको थियो। कार्यकाल सुरु भएको लामो समयसम्म पनि ‘मिनी संसद’ गठन नहुँदा संसदको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउने मन्त्रालयहरुलाई सचेत गराउने काम समेत ठप्प भएका थिए।