खुलाइन लागेको हो संसद्?

काठमाडौं– ३ साउनमा त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार पास भएर बाहिरिँदै गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको अवैध एक क्विन्टल सुन (गालेपछि ६० केजी) लाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अचानो बनेको संघीय संसद् तीन सातादेखि सूचना टाँसेर स्थगित छ।

प्रतिनिधिसभामा मुख्य प्रतिपक्ष एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर अवैध सुन प्रकरण छानबिन गर्नुपर्ने एकसूत्रीय माग राखेर करिब तीन सातादेखि संसद् बैठकका दुवै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ।एमालेले उठाएको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागलाई सत्तारुढ दलले सीधै अस्वीकारेका छन्। यद्यपि बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको १० मध्ये ५ गठबन्धन दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले सुन बरामद प्रकरणलाई लिएर हुँदै आएको संसद् अवरोध खुलाउन मुख्य प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आप्mना अडानमा टसमस नहुँदा अवरुद्ध संसद् खुल्ने हो कि भन्ने हिजोको सत्ता गठबन्धन बैठकको निर्णयले संकेत देखाएको छ। तर, सोमबार बालुवाटारमै बसेको गठबन्धन दलको बैठकले अवैध सुन प्रकरणमा एमालेबाट भइरहेको संसद् अवरोध खुलाउन वार्तामा पनि नबस्ने र उसको माग पनि नमान्ने निर्णय गरेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर एमालेले सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास देखाएको भन्दै सोमबारको गठबन्धन दलको बैठकले रोष प्रकट गरेको थियो।

सोमबारको गठबन्धन बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले राज्यको निकायले नै सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गरिरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने एमाले मागलाई स्वीकार्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको बताएका थिए। ‘सीआईबीले छानबिन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय छानबिन माग्नु भनेको अहिलेको छानबिनलाई प्रभावित पार्नु हो। त्यसकारण एमाले माग अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो’, उनले भनेका थिए।

सत्ता गठबन्धनको बुधबारको बालुवाटार बैठकले भने एमालेसँग वार्ता गरेर संसद् खुलाउन पहल गर्ने निर्णय लिएको छ। सोही कारण संसद् गतिरोध हट्ने छनक देखिएको हो। बुधबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तापक्षले जबर्जस्ती संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको सुनाएका थिए। सत्तापक्षले नै संसद् अवरोध खुलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले संसद् अवरोध भइरहेकोबारे जिज्ञासा राखेपछि ओलीले सत्तापक्षकै कारण संसद् बन्धक बनिरहेको जवाफ फर्काएका थिए।

ओलीले भनेका थिए, ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गराउने विषयमा छलफल भयो। उहाँले संसद् खोल्दा राम्रै हुन्छ भन्नुभयो, मैले खोल्नैपर्छ भनें। संसद् अवरोध गर्नु हुँदैन। सत्तापक्षले जबर्जस्ती संसद् अवरोध गरिरहेको छ। यो अवरोध सत्तापक्षले नै खुलाउनुपर्छ।’

बुधबारको गठबन्धन दलको बालुवाटार बैठक भने एमालेसँग वार्तामा बस्ने भएपछि संसद् खुलाइन लागेको अड्कलबाजी गरिएको हो। ‘सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकले संसद् खुलाउन एमालेलगायत दलसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। लगातारको संसद् अवरोधका कारण विभिन्न विधेयक अड्किँदा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिएकाले शीर्ष नेतृत्वले वार्ताको पहल गरेको हो’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले भने।

सत्तापक्षले बाटो बिराए सदनमा मुख्य प्रतिपक्षीको हैसियतले रचनात्मक भूमिकासहित औंला ठड्याउनुपर्ने एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा थाती रहेका आधा दर्जन विधेयक अलपत्र छन्।