पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई ललिता निवास प्रकरणमा बिना अनुसन्धान उन्मुक्ति दिइने

काठमाडौँ- सरकारले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धान नै नगरी उन्मुक्ति दिने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै यस प्रकरणमा निर्णयाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरा ल्याउन आदेश दिए पनि अनुसन्धानको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले उनीहरूसँग बयानसमेत नलिई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो।

अदालतको आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिन सहज बनाइदिएको थियो। तर दुवै दल सत्ता साझेदार भएका कारण उनीहरूलाई बयानमा बोलाउन सीआईबी हच्किएको हो। यो प्रकरणको अनुसन्धान सकेर फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा आइतबार बुझाउने तयारी गरेको सीआईबी स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्रतिवेदनमा नेपाल र भट्टराईका साथै उच्चपदस्थलाई प्रतिवादी नबनाउने सम्भावना बलियो छ। ब्युरोले यसअघि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयानमा बोलाउने तयारी गरेको थियो। तर, सत्ता गठबन्धनले अनुसन्धान नगर्न दबाब दिएपछि उच्चपदस्थलाई नछोई सीआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन टुंग्याएको हो।

अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न सक्ने आदेश दिएपछि ललिता निवासको विषय टुंगिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर ‘ठूला’लाई उन्मुक्ति दिन लागिएपछि यो विषय पनि विवादमै रहने देखिएको छ।

शुक्रबारै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले टिप्पणी उठाउनेको हातमा हत्कडी लगाएरै मात्रै भ्रष्टाचार निर्मूल नहुने बताएका थिए। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले मुलुकमा सुशासन पहिलो शर्त हुनुपर्ने बताए पनि टिप्पणी उठाउनेलाई अनुसन्धानमा बोलाउने कुराको प्रतिवाद गरेका हुन्।

‘यो मुलुकमा शुसासन स्थापना गर्न र भ्रष्टचारमुक्त बनाउन टिप्पणी उठाउनेहरुको हातमा मात्र हत्कडी लगाएर हुँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘मुलुक सुधार्न आफैँ सुध्रिन आवश्यक छ। आफैँले व्यावहारिक भएर देखाउनु पर्छ। भाषण त सबैले गर्छन् भाषण गरेर कोही पनि थाक्दैनन्। भाषणले मात्र चिउरा भिज्दैन नि!’