मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको वैधानिकताबारे फैसला आउँदै

काठमाडौं–सभामुखविहीन कोसी प्रदेशसभाबाट बहुमत जुटाउन सभा सञ्चालन गर्ने ज्येष्ठ सदस्यसमेतको हस्ताक्षर लिनु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमालेबाट मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज अन्तिम सुनुवाइ हुँदै छ। मुख्यमन्त्री थापालाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै एमालेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा पूर्ण सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको हो।

७ भदौमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोसी सरकारले विश्वासको मत लिँदा कानुनी प्रक्रिया मिलेको नदेखिएकाले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएको छ। इजलासले कोसी सरकारलाई बहुमत जुटाउन सभा सञ्चालन गर्ने ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नुको कारणबारे मुख्यमन्त्री थापाले सर्वोच्चलाई १३ भदौमै लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।

४ भदौमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गर्नु असंवैधानिक नरहेको थापाको जिकिर छ। सभामुखले राजीनामा दिएकाले उपसभामुखले सभामुखको अनुपस्थितिमा सभाको अध्यक्षता गनुपर्ने संवैधानिक व्यस्थालाई उल्लंघन गरी काठमाडौं आएको, ज्येष्ठ सदस्यले समेत बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने सामान्य संवैधानिक नैतिकतासमेत नदेखाई संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको जवाफ थापाले सर्वोच्चलाई दिएका छन्।

‘प्रदेशसभाको सभामुखको पद रिक्त भई निजको अनुपस्थिति रहेको प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८२(४) बमोजिम प्रदेश सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रदेश उपसभामुखले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधानको कोसी प्रदेशसभाको उपसभामुखबाट विपक्षी रिट निवेदकको हक हित प्रवद्र्धन गर्ने कलुषित उद्देश्यबाट उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन गर्ने दलका सदस्यबाटै बैठकको अध्यक्षता गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेका हुन्,’ थापाले जवाफमा भनेका छन्, ‘तत्पश्चात बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मताधिकार रहँदैन भन्ने बहानामा मुद्दा गर्ने प्रयोजनका लागि वातावरण तयार गरेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने प्रदेश उपसभामुखलाई रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी नबनाएबाट समेत रिट निवेदकको निजसँगको मिलेमतो प्रस्ट हुन्छ। साथै, ह्विप जारी गर्ने दललाई विपक्षी नबनाएबाट समेत विपक्षीको रिट अधुरो रहेको छ,’ मुख्यमन्त्री थापाले सर्वोच्चलाई बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ।

प्रदेश सरकार गठन प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रभित्रको काम–कारबाही भएकाले सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि थापाको जवाफमा उल्लेख छ।

थापाले विश्वासको मत लिँदा एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित भएपछि कांग्रेस सांसद मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा २२ असारमा सभामुखको समेत समर्थनमा ४७ संख्याको बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री थापाले सरकारको नेतृत्व गरे पनि ११ साउनमा सर्वोच्चले त्यसलाई गैरकानुनी घोषित गरेको थियो।

त्यसतिबेला सर्वोच्चले सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री थापाले बहुमत जुटाएका थिए। प्रदेश प्रमुख खापुङले गौतमको राजीनामापछि दोस्रो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नै नियुक्त गरेका थिए।